तिसऱ्या फळीतील नव्या बँक परवान्यांबाबतची मार्गदर्शक तत्त्वे रिझव्‍‌र्ह बँक लवकरच जारी करणार आहे. ही संकल्पना नोव्हेंबरपासून प्रत्यक्षात येईल, असे चित्र आहे. मात्र देशातील नवी खाजगी बँक म्हणून नावाजलेल्या येस बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राणा कपूर यांनी या व्यवस्थेसाठी भिन्न अशा व्यवसाय तसेच वित्तीय विषयक ढाच्याची आवश्यकता प्रतिपादन केली आहे. बँकिंग क्षेत्रात दृढीकरण होण्यासाठी थोडा वेळ लागेल, असे मत कपूर यांनी विशेष मुलाखती दरम्यान व्यक्त केले -प्रश्न : नवे बँकिंग परवाने कशा प्रकारे दिले जातील, असे आपल्याला वाटते? ज्यांच्याकडे भरपूर निधी आहे त्यांना परवाने मिळतील, असे वाटते का? आतापर्यंतचे ताबा आणि विलिनीकरण झाले त्याचे प्रमाण यापुढे वाढण्याची अपेक्षा आहे का?उत्तर : देशातील बँकिंग व वित्तीय या क्षेत्रातील वैविध्यपूर्ण संधी उपलब्ध पाहता नव्या बँकिंग परवान्यांना काहीसे वेगळ्या प्रकारचे व्यवसायाचे मॉडेल तयार करावे लागणार आहे. ही प्रक्रिया बँकिंग सेवा अपुऱ्या असलेल्या किंवा अजिबात नसलेल्या परिसरात आíथक समावेशकतेशी संबंधित असेल. बँकिंगचा अपुरा प्रसार पाहता अशा बँकांना वेगळेपण दाखवावे लागेल. अधिक सर्जनशील व्हावे लागेल.ताबा-विलिनीकरणाच्या बाबत, एका विचासरणीच्या मते, आपल्याकडे मध्यम व लहान आकाराच्या बँका असल्याने देशातील बँकिंगमधील जोखीम कमी आहे. दृढीकरणाची लगेच अपेक्षा करू. यासाठी वेळ लागणार आहे. अधिक बँका सामावून घेण्यासाठी हे क्षेत्र पुरेसे मोठे, विस्तारलेले आणि सखोल आहे, असे मला वाटते. प्रश्न : नव्या बँका नफ्यात असतील का? टिअर ३ व टिअर ४ शहरांत कर्जपुरवठा करणे म्हणजे व्यावसायिकदृष्टय़ा फायद्याचे ठरण्यापेक्षा ती सामाजिक जबाबदारीच अधिक ठरू शकते, याबाबत आपणच अधिक सांगू शकाल..उत्तर : नवे तंत्रज्ञान वापरले तर दीर्घकाळामध्ये हीसुद्धा एक संधीच ठरेल. बँकिंग क्षेत्राची व्याप्ती व खोली वाढवण्याची गरज आहे. नफ्याचा विचार करता महानगरे, शहरी परिसरातील चांगला व्यवसाय आणि ग्रामीण भागातील संधी यांचा मेळ घातला तर या मॉडेलला नफ्यात येण्यासाठी थोडा वेळ लागेल. परंतु भारत ही एक प्रचंड मोठी संधी आहे, हेही लक्षात घ्यायला हवे.प्रश्न : ज्यांना परवाने मिळणार आहेत ते बडे व्यवसाय असायला हवेत, असे का आणि दरवर्षी १५ हजार कोटी रुपयांचे बंधन कशासाठी?उत्तर : बँकिंग हा प्राथमिक व्यवसाय आहे. एखाद्याला यामध्ये उतरायचे तर पूर्णपणे त्यात गुंतून घ्यावे लागेल. खासगी कंपन्यांकडे पसा आहे. त्यांना व्यवस्थापन गटांची गरज लागेल आणि कदाचित काही खासगी बँका आकर्षक संधी ठरू शकण्याची शक्यताही नाकारता येत नाही. कारण त्यांच्याकडे अगोदरच प्रशासन असेल, त्यांनी अनेक गोष्टी अगोदरच कार्यान्वित केलेल्या असतील. त्यामुळे खासगी क्षेत्रातील काही जुन्या बँका आकर्षक लक्ष्य ठरू शकतात.प्रश्न : सध्या सुरू असलेल्या चच्रेनुसार नव्या चार ते पाच बँकांना परवाना दिला तर नजीकच्या काळात आपल्यासारख्या बँकांवर काय परिणाम होऊ शकतो? कर्मचारी टिकवण्यासाठी आपल्यावर अधिक दबाव येईल का? एकंदरच अल्प ते मध्यम काळात या क्षेत्रावर काय परिणाम होऊ शकतो?उत्तर : संधी वित्तीय क्षेत्रात वैविध्य आणण्यामध्ये आहे आणि आíथकदृष्टय़ा वगळलेल्या वा अपुऱ्या सेवा मिळत असलेल्यांना आकर्षति करून घेण्यात आले. अन्य आशियायी देशांशी तुलना केली तर बँकिंगचे प्रमाण अतिशय कमी आहे. परवाना मिळालेल्या शेवटच्या खासगी बँकेचा आणि २००४ मध्ये कार्यान्वित झालेल्या ‘येस बँके’चा विचार केलात तर लक्षात येईल की केवळ ९ वर्षांमध्ये चौथ्या क्रमांकाची मोठी खासगी बँक ठरली आहे. कोणत्याही नव्या खासगी क्षेत्रातील बँकेसाठी हा आव्हानांचा मार्ग आहे. मग ते व्यवसायाचे बँकेत रुपांतर असो वा नवा परवाना. बँकिंगच्या व्यवसायात तुम्ही ‘फॉम्र्युला वन’मध्ये राहू शकत नाही. या व्यवसायात अनेक वळणे व चढ-उतार येतात. प्रश्न : तुमच्याकडे प्रशिक्षित बँकर असतील. त्यांचे पगार वाढवावे लागले तर तुमच्या नफ्यावर दडपण येईल, असे वाटते का?उत्तर : एकदा जोखीम घेण्यासाठीची एक चांगली संस्कृती निर्माण केली की एक चांगली संस्थात्मक मनुष्यबळ विकास व्यवस्था निर्माण करता येते. लोक तुम्हाला त्या यंत्रणेसाठी ओळखतात. थोडा फटका नक्कीच बसेल आणि बहुतांश बँकांना आíथक दडपण येईल. आम्ही बँक सुरू केली तेव्हाही आम्ही स्पर्धात्मक बँकांकडून चांगले कर्मचारी घेतले. पण त्या बँकांवर कोणताही परिणाम झाला नाही. त्यांनीही चांगली कामगिरी केली आहे. प्रश्न : यावेळी ही सगळी परिस्थिती गुणवत्तेच्या बाबतीत वेगळी असेल, असे म्हणता येईल का?उत्तर : गुणवत्तेचा मुद्दा ‘बिझनेस मॉडेल’शी संबंधित आहे.प्रश्न : बँका पुनर्रचना केलेल्या मालमत्ता विचारात घेत नाहीत. पुनर्रचना केलेल्या मालमत्तांमध्ये तुम्ही स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्डाच्या (एसईबी) पुनर्रचनेलाही जमेस धरलेले नाही. एअर इंडियाने जे केले त्यातला मोठा भाग आम्ही गृहित धरत नाहीयोत. मला नाही वाटत की, मोठय़ा प्रमाणात गुंतवणूकदार व अगदी प्रोफेशनलही या क्षणी आकडय़ांवर विश्वास ठेवतील किंवा भारतीय बाजार वा भारतीय बँकिंग क्षेत्र तणावमुक्त आहे यावर विश्वास ठेवतील. या क्षेत्रावर प्रचंड प्रमाणात ताण आहे. तुम्ही बचावाची तरतूद झाली आहे, त्यामुळे तुम्हाला असे वाटते का की ही अर्थव्यवस्थेला सामावून घेणारी तेजी-मंदीची लाट असल्याने हे शक्य आहे?प्रश्न : बाजारातील एकंदर वातावरणामध्ये दिसत असलेली एकंदर मंदी विचारात घेता, कर्ज देण्याच्या बाबतीत थोडे सावध राहण्याची गरज असल्याचे एखादे कारण तुम्हाला दिसते का? अनेक तिमाही निव्वळ व्याजरूपी उत्पन्न ३५% या वृद्धीदराने वाढत आहे. यामध्ये कदाचित मंदी येईल, असे एखादे कारण तुम्हाला दिसते का?उत्तर : गेली दोन वष्रे आम्ही ज्याप्रमाणे सावधपणे वागत आहोत तसेच २०१३-१४ मध्येही राहू. काही आकर्षक गोष्टी दिसतील, पण तरीही आम्ही सावधपणा सोडणार नाही. निव्वळ व्याजातून मिळणारा नफा (निम) आणि निव्वळ व्याजरूपी उत्पन्न आमच्या बँकेत वाढत आहे कारण आम्ही अंदाजे वर्षभरापूर्वी बचत खात्यावरील व्याजदर नियंत्रणमुक्त झाल्यापासून दरवर्षी चालू व बचत खात्यात (कासा) १-१.२५% फायदा कमावत आहोत. प्रश्न : अर्थव्यवस्थेबाबत ‘असोसिएटेड चेंबर्स ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया’विषयी (असोचेम) आणि अर्थमंत्र्यांच्या नुकत्याच सादर झालेल्या अर्थसंकल्पाविषयी तुमचे मत काय?उत्तर : असोचेम आणि येस बँक यांच्यामध्ये काही सामायिक गोष्टी आहेत. खर्चात कपात करण्यासाठी व तो खर्च भांडवलनिर्मितीकडे वळवण्यासाठी वाव, नव्या गुंतवणुकीची निर्मिती हा अर्थसंकल्पात वळण बिंदू (टìनग पॉइंट) ठरू शकतो व तो बघायला आम्हाला आवडेल. आमच्या अपेक्षेप्रमाणे, भौतिक बचतीचे रूपांतर वित्तीय बचतीमध्ये करणे ही नव्या वाढीला चालना देण्यासाठी आणखी एक महत्त्वाची पायरी असल्याचे व एक मुख्य संकेत असल्याचे वाटते.अर्थमंत्र्यांनी १९९७ आणि २००३ अशा दोन्ही वर्षी दोन ‘ड्रीम बजेट’ सादर केली. त्यांनी पुन्हा एकदा ते ‘फिस्कल कन्सॉलिडेशन’ साध्य केले आणि यावर्षी त्यांनी सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या ५.३% वित्तीय तुटीची अपेक्षा केली. त्यांनी वित्तीय तूट ४.८% इतकी कमी केली तर बाजारासाठी तो चांगले संकेत ठरेल. तसेच २०१८ मध्ये ही तूट ३% वा त्याच्या जवळपास आणण्याचे त्यांनी ठरवले आहे. भांडवली बाजारासाठीही तो उत्तम संकेत असेल. सध्या प्रचंड वाढलेली चालू खात्यावरील तूट थेट परकीय गुंतवणुकीमार्फत आवाक्यात आणता येऊ शकते. हा अर्थसंकल्पाचा भाग असेलच असे नाही. परंतु, या अर्थसंकल्पात ‘गोल्ड अकाउंट’ तयार करून त्यामार्फत सोन्याची आयात हे नक्कीच घडेल. कारण हे पाऊल केव्हापासून उचलणे अपेक्षित आहे आणि हे घडेल असे वाटते आहे. अर्थसंकल्पापूर्वी जाहीर केलेल्या काही सुधारणात्मक उपायांच्या बरोबरीने आणखी तीन ते चार गोष्टी अपेक्षित आहेत. यांची अमलबजावणी केली तर भविष्यात मोठा फरक पडेल.
