विशाल उद्योगांनी व्यापलेली भारतीय अर्थव्यवस्था १.९ लाख कोटी डॉलरची आहे. जगभरात ‘ब्रॅंड इंडिया’ अशा या अर्थव्यवस्थेचे नाव रूजलेले आहे. देशातील सहकार क्षेत्र कायम समकालीन नियम आणि अटींनुसार काम करते. सर्वसमावेश आणि सामाजिक विकासात सरकारला हातभारही लावते. उद्योग क्षेत्रात क्रांतीकारी बदल घडविणा-या कंपनी विधेयक २०१२ या विधेयकालासर्वच क्षेत्रांतून पसंती मिळत आहे. या विधेयकामुळे उद्योग क्षेत्रात सहजता येणार आहेच शिवाय भागधारकांला लोकशाही अधिकार आणि स्वनियमनही लाभणार आहे. कॉर्पोरेट गव्हर्नन्स :स्वतंत्र संचालक, संचालकांची काय्रे, व्यवहारासंबंधीच्या नियमांसाठी केलेल्या सुधारणांमुळे प्रत्येक कंपनीच्या कॉर्पोरेट गव्हर्नन्समध्ये मोठा बदल होणार आहे. हा एक सकारात्मक बदल असून त्यामुळे गुंतवणूकदारांना आकर्षति करण्यास फायद्याचे ठरणार आहे. तसेच भागधारकांचे काम, पारदर्शकता आणि जबाबदारीही वाढली आहे. एक व्यक्ती कंपनी (ओपीसी) संकल्पना :असंघटित क्षेत्रातील मालकांना ‘ओपीसी’ तरतुदीमुळे संघटित क्षेत्रात येता येईल. संघटित क्षेत्राला जिथून वित्तीय सुविधा मिळतात अशा सर्व ठिकाणाहून ओपीसींना वित्तीय सुविधा मिळतील. तसेच एमएसएमईसारखे वावरता येईल. खासकरून ई-कॉमर्स आणि ऑनलाईन उद्योगांना याचा अधिक फायदा होईल. एवढेच नाही तर आपल्या देशात सर्वात मोठय़ा प्रमाणात असलेल्या लघु उद्योगांना याचा सर्वाधिक फायदा होणार आहे. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर) :ही एक चांगली तरतूद यात आहे. सीएसआरवर किती खर्च होतो आणि कसा होतो याचा तपशील द्यावा लागेल. उद्योग क्षेत्राने सीएसआरसंबंधीच्या तरतुदीवर काही अंशी आक्षेप नोंदविल्यानंतर सरकारने त्यात काही बदल केले. आपल्याला सीएसआरचे महत्त्व जाणून घेणे गरजेचे आहे. त्याच्याकडे एक प्रकल्प म्हणून पाहिले पाहिजे. राष्ट्रीय कंपनी कायदा लवाद (एनसीएलटी) आणि अपिलीय लवाद (एनसीएलएटी) :झपाटय़ाने वाढत चाललेल्या उद्योग क्षेत्रात सध्या तंटेही वाढत आहेत. हे तंटे सोडविण्यासाठी एनसीएलटी आणि एनसीएलएटीची स्थापना महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. सर्व कंपन्यांमध्ये (पब्लिक, प्रायव्हेट, अनलिस्टेड पब्लिक आदी) आणि सर्व प्रकारच्या रोख्यांमध्ये पारदर्शकता निर्माण होणार असल्याने भांडवल निर्मितीही सोपी होणार आहे. भारतीय कंपन्यांमध्ये चांगल्या भांडवलाची निर्मिती करणे ही महत्त्वाची आणि तेवढीच गरजेची आहे. या विधेयकामुळे उद्योग क्षेत्रातील घोटाळ्यांवर नजर ठेवता येणार आहे. सिरीयस फ्रॉड इन्व्हेस्टिगेशन ऑफिसला (एसएफआयओ) ज्यादा अधिकार मिळणार आहेत. या सर्व तरतुदींची प्रभावी अंमलबजावणी झाल्यास भारतात उद्योगासाठी अत्यंत पोषक वातावरण तयार होईल आणि त्यात पारदर्शकताही राहील. हे विधेयक आता कायद्यात रुपांतरीत होईल, मात्र त्याआधी त्यातील काही तरतुदींबाबत स्पष्टता हवी आहे. जसे की - गुंतवणुकीसाठी तयार करण्यात येणा-या उपकंपन्यांच्या संख्येवर दोनची मर्यादा घालणे म्हणजे कार्पोरेट क्षेत्राचा इतर क्षेत्रातील वावर कमी करणे होय. खास करून पायाभूत विकास विभागात. या क्षेत्रात उपकंपन्या किंवा एसपीव्ही हे एक नॉर्म आहे. तसेच ‘एम अ‍ॅंड ए’ कार्यालाही याचा मोठा फटका बसेल. संचालकांवर गुन्ह्यांची जबाबदारी टाकण्याबाबतही स्पष्टता हवी आहे. यात गंभीर स्वरुपाचे कायदे मोडणा-या अथवा कपटपूर्ण आचरण करणा-याविरोधात असे स्पष्ट हवे आहे. ‘क्लासिक अ‍ॅक्शन सूट’ ही संकल्पना विकसित देशांमध्ये रुजलेली असली तरी ती भारतात नवीन आहे. भागधारकांना त्यांचे अधिकार मिळवून देण्यासाठी ही संकल्पना अत्यंत महत्त्वाची असली तरीही ती सविस्तर सांगायला हवी. मला खात्री आहे की, या विधेयकात करण्यात आलेल्या नव्या तरतुदींमुळे उद्योगांतील कामकाज, नियमन अधिक सोपे होईल आणि भारत उद्योग क्षेत्रासाठी पोषक वातावरण तयार होईल. गुंतवणूकदारांचा आत्मविश्वास बळावण्याच्या दृष्टीने हे कंपनी विधेयक म्हणजे योग्य दिशेने टाकलेले पाऊल आहे. या विधेयकामुळे येत्या काळात पावसाळी अधिवेशात मांडण्यात येणा-या सुधारणात्मक उपाययोजनांचाही मार्ग मोकळा होईल. तसेच धोरणात्मक सुधारणांच्या माध्यमातून भारतीय अर्थव्यवस्था पुन्हा एकदा रूळावर येईल.लेखक ‘असोचेम’ उद्योग संघटनेचे अध्यक्ष तसेच ‘येस बँक’ खासगी बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत.
