News Flash

नवीन रोजगारनिर्मिती ठप्प, आहे त्या नोकऱ्यांवर गंडांतर..

दूरसंचार क्षेत्रातून दीड लाख, बँकांमधून हजारो नोकऱ्या धोक्यात

दूरसंचार क्षेत्रातून दीड लाख, बँकांमधून हजारो नोकऱ्या धोक्यात

कर्जबाजारी आणि निरंतर तोटय़ात असलेल्या देशाच्या दूरसंचार क्षेत्रापुढे रिलायन्स जिओसारख्या तगडा स्पर्धक आखाडय़ात येण्याने विलीनीकरण-एकत्रीकरणाचे वारे सुरू असून, याचा सर्वात मोठा फटका या क्षेत्रातील नोकरदारांना बसत असल्याचे दिसून येत आहे. अनेक दूरसंचार कंपन्यांनी नोकऱ्यांना कात्री लावण्याचे धोरण अनुसरले असून, आगामी सहा महिन्यांत प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष १,५०,००० नोकऱ्या धोक्यात येणार आहेत.

एका ढोबळ अंदाजानुसार, सध्या भारताच्या दूरसंचार क्षेत्रावरील एकत्रित कर्जभार सुमारे ८ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारा आहे. स्पर्धात्मकतेतून आणि विद्यमान ग्राहक-पाया सांभाळून ठेवण्यासाठी मुक्तपणे शुल्क नजराणे – सवलती देणे भाग पडत असल्याने या कंपन्यांचा तोटाही वाढत चालला आहे. एका ठोस अंदाजानुसार, दूरसंचार क्षेत्रात कर्मचाऱ्यांचे वेतन, भत्ते व लाभाचे प्रमाण हे एकूण खर्चाच्या ४० ते ४३ टक्के इतके असून, त्याला काहीशी कात्री लावून तग धरण्याच्या उपापयोजना कंपन्यांकडून आखल्या जात आहेत. त्यामुळे या कंपन्यांच्या विद्यमान मनुष्यबळातील अनेकांना नोकऱ्या गमवाव्या लागणे अपरिहार्य दिसून येत आहे.

मनुष्यबळ व्यवस्थापनात कार्यरत टीमलीज सव्‍‌र्हिसेस, मॅनपॉवर ग्रुप सव्‍‌र्हिसेस, एबीसी कन्सल्टंट्स आणि रँडस्टॅड इंडियासारख्या सर्वच प्रतिष्ठित संस्थांचा एकत्रित अंदाज दूरसंचार क्षेत्रातून पुढील सहा ते नऊ महिन्यांत ३० हजार नोकरदारांना नारळ दिला जाईल, तर अप्रत्यक्ष रोजगार गमावणाऱ्यांचे एकूण प्रमाण दीड लाखांच्या घरात जाणारे असेल. उल्लेखनीय म्हणजे प्रारंभिक घडी बसल्यानंतर, दूरसंचार क्षेत्रात गेल्या अनेक वर्षांत नवीन नोकर भरती जवळपास थंडावली आहे. तरी या क्षेत्रातून अप्रत्यक्षरीत्या रोजगारनिर्मिती लक्षणीय स्वरूपात सुरू होती. ग्राहक संपर्क व सेवा तसेच नेटवर्क व्यवस्थापन ही कामे बाहेरून कंत्राटी स्वरूपात करवून घेतली जातात. दूरसंचार क्षेत्र नाना अरिष्टाने वेढलेले असण्याचा फटका अशा अप्रत्यक्ष नोकऱ्यांना तीव्र स्वरूपात बसला आहे.

रिलायन्स कम्युनिकेशन्सही सिस्टेमा या कंपनीबरोबर विलीनीकरणाच्या तयारी सुरू असताना, १२०० कर्मचाऱ्यांना नारळ दिला होता. आता हे संभाव्य विलीनीकरण विफल झाले आणि अलीकडे रिलायन्स कम्युनिकेशन्सने आपला बहुतांश व्यवसाय गुंडाळत असल्याचे जाहीर केले. तर टाटा टेलीने आपल्या मोबाइल व्यवसायाची भारती एअरटेल या स्पर्धक कंपनीला विक्री केली. या फेरबदलात तिन्ही कंपन्यांतून जवळपास प्रत्येकी १००० ते १२०० कर्मचाऱ्यांना घरी बसविले गेल्याचा अंदाज आहे. त्यापूर्वी आयडिया सेल्युलरने व्होडाफोनबरोबरच्या नियोजित विलीनीकरणाला सुकरता म्हणून १,८०० नोकऱ्यांना कात्री लावली आहे. आगामी मार्चमध्ये हे विलीनीकरण प्रत्यक्षात अमलात येईल, तोवर उभयतांकडून एकूण ६,००० नोकऱ्यांवर कुऱ्हाड चालविली जाणे अपरिहार्य दिसत आहे.

‘आयसीआयसीआय’ बँकेकडून तिमाहीत हजारांना नारळ

सरलेल्या जुलै ते सप्टेंबर तिमाहीत खासगी क्षेत्रातील सर्वात मोठी बँक असलेल्या आयसीआयसीआय बँकेचे मनुष्यबळ १,०८२ इतके घटले आहे. बँकेनेच प्रसिद्ध केलेल्या तिमाही वित्तीय कामगिरी अहवालानुसार, जून २०१७ अखेर बँकेची एकूण कर्मचारी संख्या ८४,१४० इतकी होती, जी सप्टेंबर २०१७ अखेर ८३,०५८ वर घसरली आहे. संघटित सेवा क्षेत्रात गेल्या काही वर्षांपर्यंत चांगल्या वेतनमानाच्या नवीन रोजगारनिर्मितीत बँकिंग क्षेत्राचा लक्षणीय वाटा राहिला आहे. तथापि, सध्याच्या अर्थव्यवस्थेतील नरमाईने बँकिंग क्षेत्रात कर्जमागणी पर्यायाने बँकांचा व्यवसाय कमालीचा थंडावला आहे, तर दुसरीकडे मानवी भांडवलाऐवजी, रोबो, चॅटबॉट्स व तत्सम तंत्रज्ञानात्मक आधुनिकीकरणावर गुंतवणुकीकडे वाढलेल्या कलाने, नवीन नोकऱ्यांची निर्मिती संपुष्टात आली आहेच, आहे त्या नोकऱ्याही धोक्यात आल्या आहेत. वर्षभरात खासगी क्षेत्रातील एचडीएफसी बँकेने १०,००० कर्मचाऱ्यांची टप्प्याटप्प्याने कपात केली आहे.

सरकारी ‘रत्न’ कंपन्यांतही ४२,०५३ची नोकरकपात

देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बडय़ा नवरत्न, महारत्न दर्जाच्या २२ कंपन्यांतून  २०१४-१५ आणि २०१६-१७ अशा तीन आर्थिक वर्षांच्या दरम्यान ४२,०५३ जणांना  नोकऱ्या गमवाव्या लागलेल्या आहेत. या कंपन्यांकडून अधिकृतपणे प्रसिद्ध त्या त्या वर्षांच्या आर्थिक अहवालावर नजर फिरविली असता हे दारुण चित्र स्पष्ट होते. कंपन्यांची आर्थिक कामगिरी आणि नफाक्षमता हे नवीन नोकरभरतीला चालना देणारे महत्त्वाचे घटक आहेत आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील असल्या तरी तेथेही याच निकषाने नवीन नोकऱ्या निर्माण केल्या जातात, अशी स्पष्टोक्ती एनटीपीसीच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने केली. मोठी नोकरकपात राबविली गेली नसली तरी अनेक कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या निवृत्तीपश्चात रिक्त झालेली पदेच वर्षांनुवर्षे भरलेली नाहीत. या आघाडीवर दूरसंचार क्षेत्रातील एमटीएनएल आघाडीवर असून, २०११-१२ पासून तिच्या सरासरी मनुष्यबळात जवळपास ३३ टक्क्यांनी घसरण झाली आहे.

 

 

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 4, 2017 2:31 am

Web Title: new job opeaning stuck india telecommunications sector
Next Stories
1 आहे मनोहर तरी!
2 ‘एनपीएस’साठी कमाल वयोमर्यादेत वाढ
3 नोटाबंदीनंतर वर्षभरात क्रेडिट कार्डधारक वाढले
Just Now!
X