भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या सुधारित जमीन अधिग्रहण विधेयकाने काँग्रेसप्रणीत लोकशाही आघाडी सरकारच्या २०१३ मधील कायद्यापेक्षा अधिक फायदा शेतकऱ्यांना होईल, असे मत संसदेचे अधिवेशन सुरू होण्याच्या आधी व्यापारमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी व्यक्त केले. या विधेयकास विरोधकांनी पाठिंबा देण्याचे आवाहन त्यांनी केले आहे. सीतारामन म्हणाल्या, काँग्रेसशासित राज्यांनी मागील सरकारने मांडलेल्या जमीन अधिग्रहण कायद्यातील तरतुदींचा अवलंब करण्याची मागणी केली असली, तरी त्यांनी स्पर्धात्मक संघराज्यवादाला उत्तेजन दिले पाहिजे. आपल्याला पुढे जायचे आहे. आम्ही कुणाचे हक्क नाकारलेले नाहीत. शिवाय जमीन अधिग्रहण विधेयकाने शेतक ऱ्यांना २०१३ च्या विधेयकापेक्षा बरेच काही दिले आहे. जमीन अधिग्रहणात योग्य नुकसानभरपाई व पारदर्शकता आहे. पुनर्वसन सुधारणा कायदा २०१३ हा काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्यामुळे अडकला आहे. संसदेच्या संयुक्त समितीच्या ३० सदस्यांपुढे हे विधेयक मांडले असून त्याची छाननी चालू आहे. त्याबाबतचा अहवाल या महिन्यात नंतर प्राप्त होईल व २१ जुलैला संसदेत चर्चेला येईल. काँग्रेसचेच मुख्यमंत्री विधेयक विचार करण्यासारखे असल्याचे सांगतात व जर राज्यांनी या बदलांना होकार दिला, तर पायाभूत प्रकल्पांसाठी जमीन अधिग्रहित करण्यासाठी वाट मोकळी होईल. हे विधेयक राज्यांना महत्त्वाचे वाटत असेल, तर त्यांनी त्याला प्रोत्साहन द्यावे कारण आजचा काळ स्पर्धात्मक संघराज्यवादाचा आहे. राज्यांची मते आम्ही निश्चितच विचारात घेऊ, असे सीतारामन यांनी सांगितले.
