केंद्र सरकारद्वारे नियुक्त तज्ज्ञ समितीकडून लवकरच राष्ट्रीय सूत धोरणासंबंधी अहवालाला अंतिम रूप दिले जाईल आणि येत्या ऑक्टोबरअखेपर्यंत हे धोरण प्रत्यक्षात जाहीर होईल, असे प्रतिपादन वस्त्रोद्योग आयुक्त ए. बी. जोशी यांनी येथे बोलताना केले. गोरेगाव (पूर्व) येथील मुंबई प्रदर्शन संकुलात आयोजित देशातील तयार वस्त्रप्रावरण क्षेत्राचा सर्वात मोठय़ा व्यापारमेळा अर्थात ५७ व्या राष्ट्रीय वस्त्रमेळ्याच्या उद्घाटनप्रसंगी पत्रकारांशी बोलताना त्यांनी ही माहिती दिली. विद्यमान वस्त्रोद्योग धोरणाचा आढावा घेऊन त्या जागी नवीन राष्ट्रीय सूत धोरण आखण्याची जबाबदारी सोपवून सरकारने ‘राष्ट्रीय निर्माण स्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी)’ची अजय शंकर यांच्या अध्यक्षतेखाली स्थापना केली. वस्त्रोद्योगात सहभागी सर्व घटकांचा समावेश असलेल्या या समितीची मंगळवारी, २ जुलै २०१३ रोजी पहिली बैठक पार पडली असून, येत्या ३१ ऑक्टोबपर्यंत सांगोपांग विचार करून ही समिती आपला अहवाल सरकारला सादर करेल, असा विश्वास जोशी यांनी व्यक्त केला. तयार वस्त्रप्रावरणांवरील १०% अबकारी शुल्क सरकारने पूर्णपणे रद्दबातल केल्याने ब्रॅण्डेड तयार वस्त्र उद्योगाला मोठे प्रोत्साहन मिळाले असून, हा उद्योग पुन्हा उमद्या वृद्धिदराने प्रगती करीत असल्याचे दिसत आहे, असेही जोशी यांनी नमूद केले. ‘सीएमएआय’द्वारे आयोजित या मेळ्यासारखी विशाल प्रदर्शन व मेळावे तसेच सध्या सुरू असलेला चांगला पावसाळा व परिणामी येणारे कापसाचे उत्तम पीक येत्या काळात या उद्योगासाठी सबळ उत्तेजना ठरेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आपले सुवर्णमहोत्सवी वर्ष साजरे करीत असलेल्या क्लोदिंग मॅन्युफॅक्चर्स असोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमएआय) या वस्त्रनिर्मात्यांच्या शिखर संघटनेकडून आयोजित गोरेगावच्या मेळ्यात देशभरात ६४० तयार वस्त्रांचे ब्रॅण्ड्स त्यांच्या ५८९ स्टॉल्ससह सहभागी झाले आहेत. येत्या बुधवार, ३ जुलैपर्यंत सुरू राहणाऱ्या प्रदर्शन व बी टू बी धाटणीच्या मेळ्यात देशभरातून ३५,००० छोटय़ा-मोठय़ा विक्रेत्यांचा सहभाग अपेक्षित आहे.
