निवृत्तिवेतन नियामक लवकरच नवीन योजना आणणार निवृत्तिवेतन निधीची नियंत्रक असलेल्या ‘पीएफआरडीए’ने आगामी महिनाभरात गुंतवणूकदारांना ७५ टक्क्यांपर्यंत निधी समभागसंलग्न पर्यायात गुंतविण्याची मुभा देणाऱ्या दोन नवीन योजना आणण्याचा मानस स्पष्ट केला आहे. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणालीत (एनपीएस) गुंतवणूकदारांना त्यांच्या मासिक योगदानांतून सध्या कमाल ५० टक्क्यांपर्यंत निधी समभागांत गुंतविता येतो. तथापि, ही मुभा ७५ टक्क्यांपर्यंत वाढविणाऱ्या आणि आक्रमक (अ‍ॅग्रेसिव्ह) व संवर्धन (कन्झव्‍‌र्हेशन) असे दोन पर्याय खुले असलेली योजना आणली जाईल, असे पीएफआरडीएचे अध्यक्ष हेमंत कॉन्ट्रॅक्टर यांनी सांगितले. आक्रमक पर्यायात गुंतवणूकदारांच्या योगदानातील ७५ टक्के निधी समभागांमध्ये गुंतविला जाईल, ज्याचे प्रमाण गुंतवणूकदारांचे वय जसे वाढत जाईल तसे उत्तरोत्तर कमी होईल. त्या उलट संवर्धन पर्याय निवडणाऱ्यांचा २५ टक्के निधी समभागांत गुंतविला जाईल आणि त्याचे प्रमाणही वयपरत्वे घटत जाईल, असे कॉन्ट्रॅक्टर यांनी स्पष्ट केले. ‘पीएफआरडीए’ने आजवर आपल्या गुंतवणुकीवर एकंदर ११.५ टक्के सरासरी परतावा मिळविला आहे. बिगरसरकारी सदस्यांसाठी परताव्याचा दर अधिक म्हणजे १३ टक्के तर सरकारी कर्मचारी असलेल्या सदस्यांसाठी परतावा दर ९.५ टक्के असा आहे. सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या गुंतवणुकीचा केवळ १५ टक्के हिस्सा हा समभागसंलग्न पर्यायांमध्ये गुंतविण्याची संधी असल्याने परताव्याचा दर तुलनेत कमी आहे. त्याउलट बिगरसरकारी कर्मचारी सदस्य हे ५० टक्क्यांपर्यंत निधी समभांगामध्ये गुंतवू शकत असल्याने त्यांचा परतावा सरस आहे. सरकारी कर्मचारी असलेल्या सदस्यांना त्यांच्या योगदानाचा ५० टक्के हिस्सा समभागांत गुंतवण्याची मुभा मिळावी, असा प्रस्ताव सरकारपुढे विचाराधीन आहे. त्यावर काय निर्णय घ्यायचा ते सरकारच ठरवेल, परंतु या प्रस्तावाला मंजुरी अद्याप मिळू शकलेली नाही, असे कॉन्ट्रॅक्टर यांनी सांगितले. राष्ट्रीय पेन्शन प्रणाली (एनपीएस) चा कारभार व नियमन ‘पीएफआरडीए’कडून पाहिले जाते. प्रारंभी केवळ सरकारी कर्मचारी असलेली ही योजना पुढे सर्वच नियमित मासिक गुंतवणूक (वय वर्षे ६० पर्यंत) करून योगदान देणाऱ्या सदस्यांसाठी खुली झाली. सध्या ४४ लाख सरकारी कर्मचाऱ्यांसह एकूण १.३ कोटी सदस्य असलेल्या ‘एनपीएस’ची एकूण गुंतवणूक गंगाजळी १४ हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली आहे.
