डेप्युटी गव्हर्नर विश्वनाथन यांचे सुतोवाच मुंबई : बँकांचा कारभार सुशासित असावा याकरिता रिझव्र्ह बँक लवकरच नवीन नियमावली तयार करेल, असे स्पष्ट करतानाच यानुसार वाणिज्य बँकांना कर्ज खात्यांविषयी अधिक माहिती जाहीर करावी लागेल, असे डेप्युटी गव्हर्नर एन. एस. विश्वनाथन यांनी शुक्रवारी येथे सांगितले. अनुत्पादित मालमत्तेपोटी सोसावे लागणारे नुकसान बँकांनी वेळीच निश्चित करावे, असेही विश्वनाथन यांनी व्यापारी बँकांना सुचविले. एका इंग्रजी वृत्त माध्यमाच्या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणाऱ्या विश्वनाथन यांनी, रिझव्र्ह बँकेच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचा आढावा घेतला. बँकांचा व्यवस्थापनसाठीचा नुकसानभरपाई आराखडा तसेच बँकांच्या पूर्णवेळ संचालक नियुक्तीबाबतचा उल्लेख करत याबाबत अधिक सुधारणा करण्यात येतील, असेही ते म्हणाले. आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील बँकांबाबतच्या ‘बसेल समिती’सारख्या बँकांमधील सुशासन व्यवस्था आणखी वृद्धिंगत करण्याबाबत भविष्यात पावले उचलली जातील, असे विश्वनाथन यांनी सांगितले. याबाबतचे नियम अंतिम करण्यापूर्वी रिझव्र्ह बँक त्यासाठी सूचना व हरकती मागवेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. भांडवली बाजार नियामक सेबी अध्यक्षांनीही गुरुवारीच स्पष्ट केल्याप्रमाणे थकीत कर्जाबाबतची माहिती त्वरित जाहीर करण्याचे बंधनकारक केले आहे. याबाबत रिझव्र्ह बँकही सहमत असून अशी कर्जे जाहीर करण्यासाठी बँकांनीही वार्षिक अहवालापर्यंत प्रतीक्षा करू नये, असे विश्वनाथन म्हणाले. राज्य वित्त आयोगांना संस्थागत रूप हवे - दास स्थानिक स्वराज्य संस्थांची महसुली क्षमता वाढण्यासाठी सहकार्याची अपेक्षा व्यक्त करतानाच रिझव्र्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी राज्य वित्त आयोगांना संस्थागत रूप यायला हवे, असे प्रतिपादन केले. रिझव्र्ह बँक मुख्यालयात शुक्रवारी आयोजित १७व्या एल. के. झा स्मृती व्याख्यानादरम्यान दास यांनी, राज्यांच्या वित्त आयोगाला वस्तू व सेवा कर निर्मिती तसेच निती आयोगाच्या स्थापनेदरम्यान हातभार लागला, असे स्पष्ट केले. स्मृती व्याख्यानात १५व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंह यांनी प्रमुख पुष्प गुंफले.
