जरब म्हणून दंड रकमेत वाढ नवी दिल्ली : भारतातील डिझेल मोटारींमध्ये ‘सदोष उपकरण’ वापरून पर्यावरणाची हानी केल्याबद्दल जर्मनीतील बडी वाहन निर्माता कंपनी ‘फोक्सवॅगन’ला राष्ट्रीय हरित प्राधिकरणाने (एनजीटी) गुरुवारी ५०० कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला. दंडाची रक्कम दोन महिन्यांच्या आत जमा करावी, असा आदेश एनजीटीचे अध्यक्ष न्या. आदर्श कुमार गोयल यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने या वाहन निर्मात्या कंपनीला दिला. एनजीटीने नियुक्त केलेल्या समितीने शिफारस केलेली नुकसान भरपाईची १७१.३४ कोटी रुपयांची रक्कमही ‘जरब बसवण्यासाठी’ लवादाने वाढवली. आपण पर्यावरण प्रदूषणविषयक ‘बीएस-४’ मानकांचे उल्लंघन केलेले नसून, आपल्या चाचणीचे निष्कर्ष हे ‘ऑन रोड टेस्टिंग’वर आधारित असून त्यासाठी कुठलेही निर्धारित निकष नसल्याचा युक्तिवाद कंपनीने केला. मात्र, शाश्वत विकास हा या प्रकरणी प्रमुख मार्गदर्शक मुद्दा असून, निर्माता कंपनीने अहवालावर घेतलेले आक्षेप आम्ही मान्य करू शकत नाही, असे खंडपीठाने सांगितले. कंपनीला आकारलेल्या दंडाची रक्कम राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्रातील, तसेच इतर अत्यंत प्रदूषित क्षेत्रांमधील हवेचा दर्जा सुधारण्यासाठी वापरण्याचा विचार प्रदूषणावर देखरेख ठेवणाऱ्या सर्वोच्च यंत्रणेने करावा, अशीही सूचना त्यांनी केली. फोक्सव्ॉगनने भारतातील डिझेल मोटारींमध्ये ‘सदोष उपकरणाचा’ वापर करणे म्हणजे पर्यावरणाच्या हानीला हातभार लावणे असल्याचे सांगून, एनजीटीने १६ नोव्हेंबर २०१८ रोजी कंपनीला केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडे १०० कोटी रुपयांची अंतरिम रक्कम जमा करण्याचा आदेश दिला होता. दरम्यान, आपण एनजीटीच्या आदेशाची प्रत मिळण्याची वाट पाहात असून, त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेफोक्सवॅगनने म्हटले आहे.
