नवी दिल्ली : सार्वजनिक क्षेत्रातील चार बँकांमध्ये विलीन होणाऱ्या दहा बँकांच्या प्रमुखांबरोबर अर्थमंत्र्यांची महत्त्वाची बैठक गुरुवारी होत आहे. देशातील आघाडीच्या चार बँकांमध्ये विविध दहा बँकांचे येत्या १ एप्रिलपासून विलिनीकरणाचा प्रस्ताव केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवडय़ात मंजूर केला. या बँकांच्या विलीनीकरणाचा आराखडा तसेच प्रत्यक्षातील विलीनीकरणानंतरची स्थिती याबाबतची चर्चा या बैठकीत होईल. या बैठकीला अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासह अर्थ खात्यातील वरिष्ठ अधिकारी तसेच सर्व बँकांचे अध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक उपस्थित राहतील. पंजाब नॅशनल बँकेमध्ये (पीएनबी) ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स व युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे विलिनीकरण झाल्यानंतर ‘पीएनबी’च्या रूपात स्टेट बँकेनंतरची दुसरी मोठी बँक अस्तित्वात येईल. सिंडिकेट बँकेच्या विलिनीकरणानंतर कॅनरा बँक देशातील चौथी मोठी सार्वजनिक बँक होईल. युनियन बँक ऑफ इंडिया, आंध्रा बँक व कॉर्पोरेशन बँकेचे एकत्रीकरण होणार आहे. तर इंडियन बँक व अलाहाबाद बँक नव्या वित्त वर्षांपासून एक होतील. यापूर्वी दोन टप्प्यांत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या एकत्रीकरणाचे दोन टप्पे राबविण्यात आले आहेत.
