नवी दिल्ली : वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी दर टप्प्यांमध्ये कोणतेही बदल होणार नाही, असे स्पष्ट करतानाच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी या कराची मात्रा वाढविली जाऊ शकते, असे शुक्रवारी येथे सुस्पष्टपणे सूचित केले. दिल्लीत बोलावलेल्या तातडीच्या पत्रकार परिषदेत सीतारामन यांनी स्पष्ट केले की, ‘जीएसटी दर टप्पा बदलण्याची वावडय़ा आपले कार्यालयीन दालन सोडून सध्या सर्वत्र सुरू आहे; त्यात तथ्यहीन आहेत. जीएसटीच्या दर टप्प्यांमध्ये कोणताही बदल करण्यात येणार नाही. कर वाढ होणार नाही, हे मात्र आताच ठाम सांगता येणार नाही.’ जीएसटी परिषदेची बैठक येत्या १८ डिसेंबर रोजी होत असून त्यात सध्याच्या चार टप्प्यातील किमानतम ५ टक्के कर टप्पा हा ८ टक्के करण्याची चर्चा सुरू आहे. मासिक एक लाख कोटी रुपयांच्या कर संकलनाचे लक्ष्य गेल्या अनेक महिन्यांत गाठता न आल्याने सरकारकडून किमान कराचा टप्पा उंचावण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. सरलेल्या नोव्हेंबरमध्ये महागाई दराचा तीन वर्षांचा उच्चांक तर ऑक्टोबरमधील औद्योगिक उत्पादन दर सलग तिसऱ्या महिन्यात घसरल्याचे गुरुवारी स्पष्ट झाल्यानंतर अर्थमंत्र्यांनी शुक्रवारी भांडवली बाजाराचे व्यवहार संपुष्टात येताच दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन चालू आर्थिक वर्षांच्या पहिल्या सहामाहीचा आढावा घेतला. यावेळी त्यांच्याबरोबर अर्थ राज्यमंत्री अनुराग ठाकूर, मुख्य आर्थिक सल्लागार कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन, महसूल सचिव अजय भूषण पांडे हेही उपस्थित होते. यापूर्वी २४ ऑक्टोबर रोजी निर्मला सीतारामन यांनी पत्रकार परिषद घेऊन अर्थव्यवस्थेला उभारी देणारे निर्णय जाहीर केला होता. याअंतर्गत कंपनी करातील घसघशीत कपात तसेच वित्त पुरवठय़ाबाबत बँकांना मुभा देण्यात आली होती. जुलैच्या सुरुवातीला सादर करण्यात आलेल्या चालू वित्त वर्षांच्या अर्थसंकल्पातील अनेक तरतुदी यानिमित्ताने रद्द करण्यात आल्या होत्या. उदारीकरण व आर्थिक सुधारणांतील सातत्यामुळे थेट विदेशी गुंतवणूक विक्रमी अशा ३५ अब्ज डॉलरवर गेल्याची माहिती त्यांनी पत्रकार परिषदेत दिली. वर्षभरापूर्वी एप्रिल ते सप्टेंबरदरम्यान ३१ अब्ज डॉलरच्या तुलनेत यंदा ती वाढल्याचे त्यांनी सांगितले. चालू वर्षांत आतापर्यंत १.५७ लाख कोटी प्राप्तिकरदात्यांचे परतावे दिल्याची माहिती देण्यात आली. एप्रिल ते सप्टेंबर २०१८ मध्ये परताव्याची रक्कम १.२३ लाख कोटी रुपये होती. बँकेतर वित्तीय कंपन्यांना आधार संलग्न ‘केवायसी’करिता मुभा देण्यात आली. तसेच एप्रिल २०२० पासून १०० कोटी रुपयांच्या कक्षेतील करदात्यांना व्यापार व्यवहारांकरिता ई-इन्व्हाईस आवश्यक करण्यात आले आहे. गेल्या सहा वर्षांचा अर्थप्रवास विशद करताना, बिगर बँकिंग वित्त संस्था तसेच गृह वित्त कंपन्यांनी ४.४७ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज मंजूर केल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. आंशिक पत हमी योजनेंतर्गत ७,६५७ कोटी रुपयांचे १७ प्रस्ताव मंजूर करण्यात आल्याची माहितीही यावेळी देण्यात आली. अर्थसंकल्पात करण्यात आलेल्या भांडवली खर्चाच्या तरतुदीपैकी ६६ टक्के रक्कम म्हणजेच ३.३८ लाख कोटी रुपये यापूर्वीच खर्च करण्यात आल्याचे सांगण्यात आले. पैकी रेल्वे, रस्ते विभागामार्फत २.४६ लाख कोटी रुपयांचे प्रकल्प ३१ डिसेंबपर्यंत हाती घेण्यात येत असल्याचेही नमूद करण्यात आले. नोव्हेंबर २०१९ अखेपर्यंत बँकांकडून ७०,००० कोटी रुपयांचे ८ लाख रेपो संलग्न कर्ज प्रकरणे मंजूर करण्यात आल्याची माहिती त्यांनी दिली. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना ६०,३१४ कोटी रुपयांचे भांडवली अर्थसहाय्य देण्यात आले असून व्यापारी बँकांनी २.२० लाख कोटी रुपयांचे कर्ज कंपन्यांना तर ७२,९८५ कोटी रुपयांचे कर्ज सूक्ष्म, लघू व मध्यम उद्योगांना देण्यात आल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले. केंद्र सरकारने गेल्या काही महिन्यांमध्ये टाकलेल्या आर्थिक सुधारणांच्या पावलांमुळे देशाची अर्थव्यवस्था सहा वर्षांच्या तळातून बाहेर येण्या इतपत सक्षम झाली आहे. अर्थव्यवस्थेच्या उभारीसाठी देशात वस्तू व सेवेला ग्राहकांकडून मागणीत वाढीला चालना देण्यावर केंद्र सरकार लक्ष केंद्रीत करत आहे. - कृष्णमूर्ती सुब्रमणियन, मुख्य आर्थिक सल्लागार
