रिलायन्स इंडस्ट्रीजला लाभदायक ठरणारी दुप्पट वायू दरवाढ आणखी तीन महिन्यांसाठी लांबणीवर पडली आहे. सी. रंगराजन समितीने शिफारस केलेल्या दुप्पट वायुदराची अंमलबजावणी सप्टेंबपर्यंत लागू न करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.केंद्रीय तेलमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी नवी दिल्लीत बुधवारी सध्याचा ४.२ डॉलर दशलक्ष औष्णिक एकक (एमटीयू) दर हा सप्टेंबर २०१४ पर्यंत कायम राहील, असे स्पष्ट केले. वाढीव वायू दराबाबत अधिक चर्चेची गरज या वेळी मंत्र्यांनी प्रतिपादन केली.पंतप्रधानांचे माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार व रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर डॉ. सी. रंगराजन यांनी केलेल्या शिफारशीनुसार, देशातील उत्पादित वायूचे दर ४.२ डॉलर एमटीयूवरून ८.४ डॉलर एमटीयू करण्यात येणार होता. संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारने याबाबत घेतलेल्या निर्णयाला केंद्रीय निवडणूक आयोगाने लोकसभा निवडणुकीच्या आचारसंहितेमुळे हरकत घेतली होती. केंद्रात भाजपप्रणीत सरकार एकमताने आल्यानंतर त्याच्या तातडीच्या अंमलबजावणीची शक्यता वर्तविली जात होती. याबाबतचा निर्णय दोन दिवसांत होईल, असे नवे तेलमंत्री प्रधान यांनीही सोमवारीच सांगितले होते.यानुसार सरकारने नवीन वायू दरवाढ सप्टेंबपर्यंत लांबणीवर टाकली आहे. देशातील वायू उत्पादन व पुरवठा यांचा अभ्यास करून याबाबत निर्णय घेण्याची भूमिका स्पष्ट करण्यात आली होती. वायूंवर अवलंबून असलेल्या खते व ऊर्जा क्षेत्रासाठीची आर्थिक तरतूद व अनुदानाचा भार लक्षात घेऊन वाढीव वायू दराची अंमलबजावणी करावी, असे मत तेल मंत्रालयात होते. वाढीव दराची अंमलबजावणी १ जुलैपासून होण्याची शक्यता होती. वाढीव वायू दराचा लाभ खासगी रिलायन्स व तिची भागीदार बीपी, निको रिसोर्सेस यांना होणार आहे. रिलायन्सने तर आपल्या ग्राहकांसाठी हे दर पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने लागू करण्याची तयारीदेखील केली होती.रिलायन्सला अतिरिक्त दंड*निश्चित ध्येयापेक्षा कमी वायू उत्पादन घेत असल्याबद्दल रिलायन्सला आणखी ५७.८० कोटी रुपयांचा दंड आकारण्याच्या तयारीत केंद्र सरकार आहे. कंपनीने तिच्या पूर्व सागरी हद्दीतील केजी-डी ६ खोऱ्यातून गेल्या आर्थिक वर्षांत उद्दिष्टापेक्षा कमी वायू उत्पादन घेतल्याने हा दंड ठोठावण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय तेलमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी म्हटले आहे. या खोऱ्यातून गेल्या काही महिन्यांपासून सातत्याने वायू उत्पादन घसरत चालल्याचे रिलायन्सचे म्हणणे आहे. देशातील एकूण नैसर्गिक वायूचे उत्पादनदेखील आधीच्या ४७.५६ अब्ज क्युबिक मीटरवरून गेल्या आर्थिक वर्षांत ३५.४० अब्ज क्युबिक मीटर नोंदले गेले
