अर्थमंत्र्यांचा पुनरूच्चार नफा कमावणाऱ्या नागरी सहकारी बँकांना प्राप्तिकरातून सूट दिली जाणार नाही, असे सरकारने लोकसभेत शुक्रवारी स्पष्ट केले. सहकारी बँका या इतर वाणिज्य बँकांप्रमाणेच काम करीत असल्याने त्यांना वागणूक सारखीच मिळेल, या भूमिकेचा मोदी सरकारकडून पुनरुच्चार करण्यात आला. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात स्पष्ट केले की, प्राप्तिकर कायद्यातील ‘कलम ८० पी’ हे सहकारी बँकांना लागू होत नसल्याने त्यांना प्राप्तिकरातून सूट देता येणार नाही. त्यांच्या व्यवसायाची व्याप्ती ही वाणिज्य बँकांप्रमाणेच सभासद नाहीत अशा व्यापक जनसमुदायांपर्यंत विस्तारलेली आहे, असे कारण त्यांनी पुढे केले. प्राप्तिकर हा नफ्यावरील कर असून, नफा कमावणाऱ्या सहकारी बँकांना प्राप्तिकरातून सूट देण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, असे त्यांनी सांगितले. सहकारातील बहुतांश बँकांमधील बँकिंग प्रक्रिया ही सारखीच असून, त्यात पतपत्र, लॉकर्स आणि बँक हमी या शुल्काधारित सुविधांचा समावेश होतो. या बँका या वाणिज्य बँकांपासून वेगळय़ा नाहीत आणि म्हणून त्यांना समान लेखून एकसारखीच वागणूक दिली जायला हवी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. आर्थिक वर्ष २००६-०७ सालचा अर्थसंकल्प सादर करताना, तत्कालीन अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी प्राप्तिकर कायदा ‘कलम ८० पी’ रद्दबातल करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्या अन्वये नागरी सहकारी बँकांना नफ्यावर प्राप्तिकर भरणे बंधनकारक ठरले. सापत्नतेची भावना.. तळागाळापर्यंत आर्थिक सर्वसमावेशकतेत योगदान असलेल्या सहकारी बँकांवरील प्राप्तिकराचे ओझे काढून घेण्याची मागणी या क्षेत्रात कार्यरत अनेक अनुभवी मंडळी आणि तज्ज्ञांकडून होत आहे. नागरी सहकारी बँकांच्या नफ्यावर ३४ टक्क्य़ांच्या प्राप्तिकराचे ओझे आहे. त्या वाणिज्य बँकांप्रमाणे कार्यरत असल्याचे म्हटले जात असले तरी, व्यापारी बँकांना उपलब्ध असलेल्या कर बचतीच्या दीर्घ मुदतीच्या ठेव योजना, पंतप्रधान जन-धन योजना सहकारी बँकांना लागू नाही. तर गृहकर्जाच्या वितरणासाठी कमाल रकमेवर मर्यादा आहेत, याकडे केंद्र सरकारचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
