बँकांची भरपाई दोन वर्षे सरकार करणार डेबिट कार्ड, भिम तसेच यूपीआय अ‍ॅपद्वारे होणारे २००० रुपयापर्यंतच्या विनिमय व्यवहारांवर शुल्क न आकारण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. ग्राहक तसेच व्यापाऱ्यांना याचा लाभ दोन वर्षांसाठी घेता येणार असून यापोटी बँकांना होणाऱ्या २५१२ कोटी रुपयांच्या भरपाईची तयारी सरकारने दर्शविली आहे. निश्चलनीकरणानंतर थंड पडलेल्या रोकडरहित व्यवहारांना नव्याने चालना देण्यासाठी शुक्रवारी डेबिट कार्ड तसेच अ‍ॅपद्वारे होणाऱ्या निधी व्यवहारांकरिता सरकारने ग्राहक तसेच व्यापाऱ्यांना हा शुल्क दिलासा दिला. ग्राहकांच्या डेबिट कार्डाद्वारे व्यापाऱ्यांना व्यवहार करण्यासाठी बँकांकडून मशीन (पीओएस) दिल्या जातात. त्यासाठीचे शुल्क (एमडीआर) बँका व्यापाऱ्यांकडून प्रत्येक व्यवहारामागे आकारतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत उपरोक्त माध्यमातून होणारे २००० रुपयेपर्यंतच्या व्यवहारांवर शुल्क लागू न करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. १ जानेवारी २०१८ पासून याची अंमलबजावणी दोन वर्षांसाठी करण्यात येईल, असेही स्पष्ट करण्यात आले. शुल्कसूटचा लाभ ग्राहक तसेच व्यापाऱ्यांना होणार असून बँकांना होणारे २५१२ कोटी रुपयांचे नुकसान सरकार भरून देणार आहे. रिझव्‍‌र्ह बँकेने पाचव्या द्विमासिक पतधोरणाद्वारे या व्यवहाराकरिता वार्षिक २० लाख रुपयांची उलाढाल असलेल्या व्यापाऱ्यांकरिता ०.४० टक्के शुल्क लागू केले होते. तसेच व्यवहारामागे २०० रुपयांची मर्यादाही निश्चित करण्यात आली. २० लाख रुपयांवरील उलाढाल असलेल्यांना ०.९० टक्के शुल्क तसेच १००० रुपयांची मर्यादा घालून देण्यात आली होती. डेबिट कार्डाद्वारे गेल्या वित्त वर्षांत ३.३ लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले आहेत. नोव्हेंबर २०१६ मधील ३५,२४० कोटी रुपयांच्या तुलनेत यंदाच्या नोव्हेंबरमध्ये ४७,९८० कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले होते.
