शेतीवर संपत्ती कर आकारण्यात येणार नाही, असा निर्वाळा अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी मंगळवारी लोकसभेत अर्थ विधेयक मांडताना दिला. स्पोर्ट्स युटिलिटी व्हेईकल्सवरील (एसयूव्ही) वाढीव आकारणी मागे घेण्याची शक्यता त्यांनी फेटाळली. पायाभूत सुविधांमधील गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी त्यांनी सरकारी रोख्यांमधील गुंतवणूक आणि उद्योगांसाठीच्या कर्जावरील व्याजाची आकारणी २० टक्क्यांऐवजी पाच टक्के करण्यात येईल, असे जाहीर केले. सर्व मंत्रालयांच्या पुरवणी मागण्या आणि रेल्वे अंदाजपत्रकास सभागृहाने कोणत्याही चर्चेविना मंजुरी दिली. सरकार आणि विरोधकांमध्ये अर्थ विधेयक संमत करण्याबाबत सोमवारी तडजोड झाली होती. या विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर विरोधी पक्षनेत्या सुषमा स्वराज आणि इतर विरोधी नेत्यांनी सभात्याग केला. स्वातंत्र्यानंतरचे सर्वाधिक भ्रष्ट सरकार, अशी टीका त्यांनी मनमोहन सिंग सरकारवर केली. सरकारकडून शेतीवर संपत्ती कर आकारला जाण्याची भीती पंजाब-हरयाणातील शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली होती. अकाली दलाच्या सदस्यांनी याबाबत संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त करीत काँग्रेस पक्षाला धारेवर धरले.
