नवी दिल्ली : कर्जफेड थकविणाऱ्या आयएल अँड एफएस प्रकरणामुळे रोकड-चणचणीचा सामना करावा लागत असलेल्या देशातील गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या प्रमुखांनी बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची भेट घेतली. या क्षेत्राला सावरण्यासाठी उपाययोजना करण्याचे आर्जव त्यांनी पंतप्रधानांना केले. सध्याच्या संकटाच्या पाश्र्वभूमीवर गैरबँकिंग वित्त कंपन्यांना ठेवी स्वीकारण्यास परवानगी देण्याची मागणी करतानाच, गृह वित्त क्षेत्रातील कंपन्यांना सुरळीत वित्तपुरवठा करण्याकरिता एनएचबी अर्थात राष्ट्रीय गृह बँकेकडून पुनर्वित्त सुविधा मिळावी, असे आर्जवही करण्यात आले. आयएल अँड एफएस समूह आणि तिच्या उपकंपन्यांमार्फत गेल्या काही महिन्यांमध्ये थकविण्यात आलेल्या कर्जहप्त्यामुळे गैरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना मोठय़ा प्रमाणात रोकड चणचण भासत असून गृह वित्त कंपन्यांसमोरही रोकड सुलभतेचे आव्हान उभे ठाकले असल्याचे पंतप्रधानांना भेटलेल्या शिष्टमंडळाकडून स्पष्ट करण्यात आले. आयएल अँड एफएस समूहाबाबत सरकारने त्वरेने पावले उचलली; मात्र गैरबँकिंग कंपन्यांना दिलासा देण्याबाबत अद्याप काहीही केले गेलेले नाही, असे ‘अॅसोचॅम’चे अध्यक्ष बी. के. गोएंका यांनी बैठकीनंतर प्रसारमाध्यमांना सांगितले. ‘अॅसोचॅम’च्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधानांना भेटलेल्या शिष्टमंडळात श्रेई इन्फ्रा फायनान्सचे उपाध्यक्ष सुनील कनोरिया, इंडियाबुल्सचे समूह अध्यक्ष समीर गेहलोत, डीएचएफएलचे अध्यक्ष कपिल वाधवान, एल अँड टी फायनान्सचे व्यवस्थापकीय संचालक दीनानाथ दुभाषी, श्रीराम ट्रान्सपोर्ट्स अँड फायनान्सचे व्यवस्थापकीय संचालक उमेश रेवणकर, आदित्य बिर्ला कॅपिटलचे मुख्याधिकारी अजय श्रीनिवासन यांचा समावेश होता. केंद्रीय सचिव (बँक विभाग) राजीव कुमार, वित्त उद्योग विकास परिषदेचे अध्यक्ष रमण अगरवाल हेही या वेळी उपस्थित होते.
