देशाबाहेरील संपत्ती आणि मालमत्तांची माहिती दडवून ठेवणे २०१७ सालापासून करदात्यांसाठी ‘खूपच जोखमीची बाब’ ठरेल. आपणहून उलगडा केला गेला नाही तरी सरकारला अनेक विदेशी राष्ट्रांकडून आवश्यक ती माहिती उपलब्ध होईलच, असे प्रतिपादन केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी गुरुवारी येथे बोलताना केले. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने ‘माहिती सुरक्षा समिती’ स्थापन केली असून, विदेशांतून उपलब्ध होणाऱ्या माहितीच्या गोपनीयतेची ही समिती खातरजमा करेल, असे सिन्हा यांनी ‘माहितीचे स्वयंचलित आदानप्रदान (एईओई)’वर कार्यरत समूहाच्या सहाव्या बैठकीला संबोधित करताना सांगितले. जगभरात सर्वत्र बँक खात्यांसंबंधी कठोर गुप्तता संपुष्टात येत आणि अधिकाधिक खुले व पारदर्शी वातावरण तयार होत आहे, असे सांगत विदेशात मालमत्ता बनवून त्या करदात्यांना दडवून ठेवणे अशक्य व जोखमीचे बनेल, असे सिन्हा म्हणाले. ‘फात्का’द्वारे अमेरिकेशी माहिती देवाणघेवाणीस प्रारंभ भारताने स्वयंचलित माहिती आदानप्रदान (एईओई) मार्गाने अमेरिकेशी झालेल्या बहुस्तरीय सामंजस्यातून भारताला सरलेल्या ३० सप्टेंबरपासून ‘फॉरीन अकाऊंट टॅक्स कम्प्लायन्स अ‍ॅक्ट (फात्का)’अंतर्गत अमेरिकेतून माहिती मिळण्यास सुरुवात झाली. याच धर्तीवर अन्य देशांकडूनही २०१७ सालापासून माहिती मिळण्यास सुरुवात होईल. भारताने २०१७ सालापासून पूर्णत्वाने ‘कॉमन रिपोर्टिग स्टँडर्ड्स’मार्फत देशातील वित्तीय व्यवहारांच्या नोंदी ठेवण्याशी कटिबद्धता व्यक्त केली असून, देशातील प्राप्तिकर प्रणाली व नियमांत त्या अनुषंगाने फेरबदलही आतापासून विचारात घेणे सुरू झाले आहे, असे सिन्हा यांनी सांगितले. देशा-देशांमध्ये स्वयंचलितरीत्या माहितीची खुल्या विभागणी हाच करचुकवेगिरीची कुप्रवृत्ती आणि काळ्या पैशांच्या प्रवाहाला बांध घालणारा प्रभावी उपाय ठरेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. २०१७ सालापासून भारतासह ५८ देशांनी ‘एईओई’अंतर्गत परस्पर आदानप्रदानाला मान्यता दिली असून, २०१८ पर्यंत त्यांत आणखी ३६ देश सामील होतील, अशी त्यांनी माहिती दिली. मॉरिशससोबतच्या कर-सामंजस्याचाही पुनर्विचार नवी दिल्ली : करचुकव्या मंडळींसाठी मॉरिशसमधून खुल्या असलेल्या ‘राजमार्गा’ला पायबंद बसेल, या दृष्टीने द्विपक्षीय करार सामंजस्यांच्या फेरविचाराबाबत वाटाघाटी सकारात्मकपणे सुरू असल्याचे गुरुवारी केंद्रीय महसूल विभागाचे संयुक्त सचिव अखिलेश रंजन यांनी स्पष्ट केले. मॉरिशसबरोबर केला गेलेला दुहेरी कर-आकारणी टाळणारा करार (डीटीएए) अनेक प्रकारच्या अपप्रवृत्तींना जन्म देणारा ठरला असून, त्याबाबत फेरविचाराचा मुद्दा अनेक वर्षे टांगणीला लागला आहे. तथापि आता चर्चेला निश्चित वळण मिळत असल्याचे दिसत असून, मॉरिशसमधून भारतात येणाऱ्या गुंतवणुकीतून जर फायदा केला जात असेल तर त्यावर भांडवली लाभ कर आकारण्याच्या अधिकाराचा मुद्दाही विद्यमान चर्चेच्या पटलावर असल्याचे रंजन यांनी सांगितले.
