स्थावर मालमत्ता क्षेत्राला आवश्यक निधी विदेशी तसेच देशांतर्गत गुंतवणूकदारांकडून उभारणाऱ्या ‘स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक न्यास (आरईआयटी)’ सुरू करण्याबाबत मानदंड लवकरच तयार करून ती अधिसूचित केली जातील, असे ‘सेबी’ने शुक्रवारी स्पष्ट केले. या मानकांद्वारे आरईआयटीमध्ये व्यवहार आणि त्यांच्या सूचिबद्धतेचे निकष व पात्रता ठरविली जाईल.
या संदर्भात ठोस दिशानिर्देश देणाऱ्या दोन स्वतंत्र समित्यांची स्थापना करण्यात आली आहे, असे सेबीचे कार्यकारी संचालक अनंत बरुआ यांनी अ‍ॅसोचॅमद्वारे आयोजित एका परिषदेत बोलताना माहिती दिली. या समित्यांच्या शिफारशींनुरूप या नव्या गुंतवणूक पर्यायासाठी पात्र व्यवसायांचे मानदंड निश्चित केले जातील, असे त्यांनी स्पष्ट केले. गेल्या महिन्यात या संबंधाने नियमावलीच्या मसुद्याला सेबीने त्यावर आलेल्या सार्वजनिक सूचना-अभिप्रायांची दखल घेत अंतिम रूप दिले आहे.
आपल्या देशात प्रस्तुत होणाऱ्या प्रस्तावित ‘आरईआयटी’ची गुंतवणूक ही प्रामुख्याने वाणिज्य मालमत्ता जसे कार्यालयीन संकुल, औद्योगिक उद्याने, आयटी पार्क, गोदामे आणि निवासी नव्हे तर भाडय़ाने द्यावयाच्या अपार्टमेंट्सच्या पूर्ण होऊन चालू स्थितीत असलेल्या तसेच नियमित उत्पन्न कमावत असलेल्या प्रकल्पामध्ये केली जाईल, असे बरुआ यांनी सांगितले.
‘आरईआयटी’ आहे काय?
०  म्युच्युअल फंडाप्रमाणे ‘आरईआयटी’ गुंतवणूकदारांकडून निधी गोळा करून गंगाजळी उभारेल आणि त्या बदल्यात युनिट्सचे वितरण करेल.
० जरी ‘आरईआयटी’ची तुलना म्युच्युअल फंडांच्या बरोबरीने केली जात असली तरी हा त्याहून पूर्ण वेगळा पर्याय असून, समभागांच्या खुल्या सार्वजनिक विक्री (आयपीओ) सारखा असेल. कंपन्यांच्या भागभांडवलात गुंतवणूकदारांचा सहभाग जसा स्थायीरूपात तसा या मालमत्तांमध्ये तो आजीवन आंशिक मालकीच्या रूपात राहील.
० अन्य रोख्यांप्रमाणे ‘आरईआयटी’ युनिट्सही शेअर बाजारात सूचिबद्ध केले जाऊन त्यांचे नियमित खरेदी-विक्री व्यवहार होतील.
० सेबीने आरईआयटीची नियमावली जाहीर करण्यापूर्वी केवळ भारतातीलच नव्हे तर जगभरातील जाणकार गुंतवणूकदारांशी सल्लामसलत केली आहे, इतकेच काय दक्षिण आफ्रिका, कतारसारख्या देशातील पेन्शन फंड, सार्वभौम मालमत्ता फंडांच्या प्रमुखांची मतेही जाणून घेतली आहेत.

८ ते १० अब्ज
अमेरिकी डॉलर
इतका निधी या गुंतवणूक पर्यायातून स्थावर मालमत्ता क्षेत्रात ओतला जाण्याचा तज्ज्ञ अंदाज आहे