17 September 2019

News Flash

संथ अर्थव्यवस्थेस चीन नव्हे, अमेरिकाच दोषी!

अर्थगर्तेतील चीनने वर्षांच्या आत तीन वेळा आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केले. अन्य विकसित देशांच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलर भक्कम झाला. २०१६ सुरू होऊन काही दिवस होत नाही

अर्थगर्तेतील चीनने वर्षांच्या आत तीन वेळा आपल्या चलनाचे अवमूल्यन केले. अन्य विकसित देशांच्या तुलनेत अमेरिकी डॉलर भक्कम झाला. २०१६ सुरू होऊन काही दिवस होत नाही तोच भारतात रुपयाची घसरगुंडी पुन्हा सुरू झाली. या पाश्र्वभूमीवर चिनी युआनचा भारतीय व्यापारावरील परिणाम, रुपयाच्या आगामी प्रवासाबाबत आयएफए ग्लोबल अर्थात पूर्वाश्रमीच्या इंडिया फॉरेक्स एडव्हायजर्सचे संस्थापक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिषेक गोयंका नमूद करतायेत

अमेरिका, युरोपवरून निघालेले आर्थिक संकटाचे वारे २०१५ ची अखेर होताना चीनपर्यंत येऊन पोहोचले. वर्ष सरले तसे भारतातील अर्थसुधारणांनीही वेग असा घेतला नाहीच. तुम्ही याकडे कसे पाहिले?
अमेरिकी अर्थव्यवस्था भक्कम होत आहे, यात शंकाच नाही. तिचाच फटका चीनसारख्या देशाला बसतोय, असे म्हणायला काहीच हरकत नाही. आणि मग त्यात आपल्यासारख्या विकसनशील देशांचीही फरफट होत आहे.

रुपयाचा सध्याचा प्रवास डॉलरच्या तुलनेत ६७ च्या आसपास आहे. त्याच्या प्रवासाबाबत तुमचे काय निरिक्षण?
गेल्या दोन दिवाळीमध्ये पाहिले जर रुपया ६२ – ६६ दरम्यान घसरला. रुपया या – २०१६ मध्ये ६९-७० पर्यंत पोहोचू शकतो. वार्षिक तुलनेत ५ ते ६ टक्क्यांपर्यंतची स्थानिक चलनातील आपटी अपेक्षित आहेच.
स्वस्त चिनी युआनचा धसका भारतीय निर्यात क्षेत्राने घेतला आहेच. खुद्द केंद्रीय व्यापार मंत्र्यांनीही त्याबाबत चिंता व्यक्त केली आहे..
मुळाच चीन ही एक भक्कम अर्थव्यवस्था आहे. समभाग विक्रीवरील र्निबधांमुळे तेथील गुंतवणूकदारांमध्ये नाराजी पसरली आहे आणि ती गेल्या आठवडय़ात तेथील प्रमुख निर्देशांकांच्या ७ टक्केपर्यंतच्या आपटीने दिसलीही. स्वत:ला सावरण्यासाठी तिने चलन अवमूल्यन करून घेतले आहे. कोणीही – मग तो एखादा व्यावसायिक असला तरी त्याचा धंदा राखण्यासाठी हातपाय हलवतोच.

सद्यस्थितीमुळे चीनने घेतलेल्या युआन अवमूल्यनासारख्या संबंधित निर्णयामुळे भारताच्या कोणत्या क्षेत्रावर चिंतेचे सावट उमटू शकते?
चीन ही एक निर्यातप्रधान अर्थव्यवस्था आहे. देशात उत्पादित वस्तूंना मागणी येण्यासाठी आणि अधिक किंमत मिळण्यासाठी हा देश तिच्या निर्यात वस्तू महाग करणारच. आणि भारताताबाबत चीनला आपण करणार असलेल्या निर्यात वस्तूंना तेथे कमी मागणी, कमी किंमत मिळणार. तेव्हा इथले वस्त्रोद्योग, वायदा वस्तू, खाद्यपदार्थ-चीजवस्तू, खनिकर्म क्षेत्रातील उत्पादने, तेलासाठी तयार होणारा जहाज उद्योग, चामडे यांना काहीसा फटका या कालावधी सहन करावा लागेल.

पण ही आंतरराष्ट्रीय अस्वस्थतता भारताच्या अर्थचिंतेत अधिक भर घालेल, असे वाटत नाही?
भारतीय अर्थव्यवस्थेवर आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचा फार विपरित परिणाम होत नाही हे आपण अमेरिकी फेडरल रिझव्‍‌र्हच्या व्याजदर वाढीच्या माध्यमातून अनुभवले आहे. अमेरिकेची फेडरल रिझव्‍‌र्ह चालू वर्षांत आणखी टप्प्या टप्प्याने व्याजदर वाढ करणार. म्हणजे आपल्यासारख्या विकसनशील देशांचे स्थानिक चलन आणखी अवमूल्यित होणार, हे नक्कीच. उलट येथे रिझव्‍‌र्ह बँकही वर्षभरात किमान दोन ते तीन वेळा व्याजदर कपात करेलच.
रिझव्‍‌र्ह बँक करत असलेल्या वेळोवेळच्या हस्तक्षेपामुळे रुपयाचे अवमूल्यन फार खाली जात नाही. सरकार स्तरावर निर्णयक्षमतेला विलंब लागत आहे, हे मान्य. पण त्यातही सुधारणेला कालावधी लागेल. हा. चीनमुळे इथल्या निर्यात, निर्मिती तसेच सेवा क्षेत्रावर काही महिने मंदीचे वातावरण राहण्याची शक्यता आहे. वाढत्या बुडित कर्जामुळे बँकिंग व्यवस्था कोलमडल्याच्या स्थितीत आहे. मी तर म्हणेन, २०१७ चा पूर्वार्धही या खाचखळग्यातून बाहेर येण्यासाठी लागेल.
जवळपास सर्व विकसित देशांच्या चलनांसमोर डॉलर भक्कम होत आहे. आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेल दरही वाढत आहेत..
खनिज तेलाचे दर वाढणे म्हणजे अर्थव्यवस्थेला चालना मिळण्यासारखे आहे. नजीकच्या कालावधीत तेल दर पुन्हा ४५ डॉलर प्रति पिंप पोहोचतील.
इतर सर्व भांडवली बाजारांनाही आपल्या घसरणीच्या कवेत घेऊ पाहणाऱ्या चीनकडे मंदीचे निमित्त म्हणून अंगुलीनिर्देश केले जात आहे. मात्र माझ्या मते खऱ्या अर्थाने अमेरिकाच अधिक दोषी आहे. स्वत: अमर्याद चलननिर्मिती करायची आणि इतरांच्या बाजारपेठेला मागणीच ठेवायची नाही, असे हे धोरण आहे. स्थानिक रोजगार वाढवायचे, वेतनभत्ते विस्तारायचे आणि इतरांना संधीच उपलब्ध होऊ द्यायची नाही, असे हे सारे आहे.
खनिज तेलाबाबतही तेच. इंधनाच्या बाबतीत स्वयंपूर्ण होऊ पाहणारी जागतिक बलाढय़ अर्थव्यवस्था या क्षेत्रातील प्रमुख उत्पादक देशांनाही आक्रसित करू पाहते आहे.

भारतीय कंपन्या, गुंतवणूकदारांनी कोणता धडा यातून घ्यावा?
वस्तू व सेवा कर विधेयकाच्या माध्यमातून देशातील आर्थिक सुधारणा रखडल्या हे आता जगात सर्वश्रृत आहे. गुंतवणूकपूरक वातावरण नाही म्हणून विदेशींनीही येथून काढता पाय घेतला. याच आठवडय़ापासून जाहीर होणाऱ्या कंपन्यांच्या तिसऱ्या तिमाहीतील ताळेबंदातही नफ्याचे आकडे फार फुगलेले नसतील. भारतीय अर्थमंदीचे वातावरण आणखी एक वर्ष राहू शकते. तेव्हा गुंतवणूकदारांनी यापूर्वी कमाविलेला नफा राखून ठेवावा. असलेली रोकड बाळगावी. नवी गुंतवणूक, नवे धाडस करण्यासारखे वातावरण तूर्त नाही, हे खरे.

First Published on January 12, 2016 8:29 am

Web Title: not china america is responsible for slowdown in economy