जगातील दुसरी मोठी लोकसंख्या असलेल्या आणि वार्षिक १५ टक्के अशा उमद्या दराने औषधी बाजारपेठ विस्तारत असलेल्या भारतात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना मनमानी व्यवसाय करता येणार नाही, असा सज्जड इशारा देणारा महत्त्वपूर्ण निकाल सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. स्वीस औषध कंपनी नोव्हार्टिस एजी या कंपनीला रक्ताच्या कर्करोगावरील ‘ग्लिवेक’ या ब्रॅण्डेड औषधाचे पेटंट मिळावे ही मागणी फेटाळणारा ऐतिहासिक निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी दिला. गेली सात वर्षे २००६ पासून सुरू असलेल्या या प्रकरणाकडे देशी औषध निर्मात्या कंपन्या, आरोग्य क्षेत्रातील कार्यकर्ते व सेवाभावी संस्थांचेही लक्ष लागले होते.भारतीय कंपन्यांना जेनरिक औषधे तयार करण्यापासून रोखावे, अशी मागणीही या बहुराष्ट्रीय कंपनीने केली होती. तथापि न्या. अफताब आलम व न्या. रंजना प्रकाश देसाई यांनी स्वीस कंपनीला या औषधाच्या निर्मितीचे विशेष हक्क देण्यास नकार दिला.या औषधात नवीन पदार्थ वापरला असल्याने त्याचा वापर इतर कंपन्यांना करता येऊ नये यासाठी नोव्हार्टिस कंपनीचे प्रयत्न सुरू होते. त्यालाच या निकालाने न्यायालयाने पायबंद घातल्याने भारतातील कर्करूग्णांसाठी जेनरिक औषधे तयार करण्यासाठीचा मार्ग या निकालामुळे खुला झाला आहे. ग्लिवेक औषधाचा एक महिन्याचा खर्च हा १.२ लाख रुपये असून भारतीय कंपन्यांनी तयार केलेल्या याच जेनरिक औषधाचा खर्च अवघा आठ हजार ते १५ हजार रुपये इतका आहे.या प्रकरणातील प्रतिवादी सिप्ला व रॅनबॅक्सी या भारतीय औषध कंपन्यांच्या वतीने बाजू मांडणाऱ्या वकील प्रतिभा सिंग यांनी सांगितले की, भारतीय औषध कंपन्यांचा विजय या निकालामुळे झाला आहे, आता या औषधाचे पेटंट नसल्याने त्याची निर्मिती कमी खर्चात होणार आहे. अस्सल शोधांसाठीच पेटंट दिले जातील, वारंवार वापर होत असलेल्या शोधांसाठी ते दिले जाणार नाहीत. नोव्हार्टिस कंपनीच्या औषधात कुठलेही नवे संशोधन नाही.या निकालामुळे परदेशी कंपन्यांनी घाबरून जाऊ नये कारण संशोधन जर अस्सल असेल, नवे असेल तर त्यासाठी पेटंट दिले जाईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. नोव्हार्टिसने ‘ग्विलेक’ हे औषध गोळ्यांच्या स्वरूपात आणताना त्यात नव्या अनुरूप घटकांचा समावेश केला असल्याचा दावा आपल्या पेटंट अर्जात केला होता. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ही नवीन औषधनिर्मिती नसून, केवळ सुधारणा मात्र असल्याचे सांगत ‘ग्विलेक’ला पेटंट दर्जा नाकारला आहे. आपल्या निकालपत्रात न्यायालयाने म्हटले आहे की, ‘इमॅटिनिब मेसायलेट’ हा घटक ग्लिवेक गोळ्यांमध्ये वापरतात व नोव्हार्टिस या रसायनाच्या वापरासाठी पेटंट मागू शकत नाही.चेन्नईच्या बौद्धिक संपदा दाद मंडळाने नोव्हार्टिस कंपनीची याचिका फेटाळल्यानंतर कंपनीने सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले होते. २००६ मध्ये नोव्हार्टिस कंपनीने या गोळ्यांचे पेटंट मागितले होते.याच धर्तीचे फायझर इन्क. आणि रोश होल्डिंग एजी या अन्य बहुराष्ट्रीय कंपन्यांचे पेटंट अर्जही फेटाळले गेले आहेत. फायझरचे कर्करोगावरील औषध ‘सूटन्ट’ आणि रोशचे हेपॅटायटिस सीवरील उपचारपद्धती ‘पेगॅसिस’चा पेटंट दर्जा गेल्या वर्षी फेटाळण्यात आल्यानंतर त्याविरोधात त्यांनी न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले आहेत. परंतु ताज्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाने या कंपन्यांचेही दावेही तोंडघशी पडतील, असा विश्लेषकांचा कयास आहे. नोव्हार्टिसला या प्रकरणी पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासाठी ९० दिवसांचा अवधी दिला गेला आहे.बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या भारतीय बाजारपेठेतील डावपेचांविरोधात सर्वोच्च न्यायालयाने कडक भूमिका घेतली आहे. यातून भारतात अनेक जीवनदायी स्वस्त औषधांच्या निर्मितीचा मार्ग खुला होईल. - वाय. एच. हमीद, अध्यक्ष, सिप्ला लिमिटेड हा कर्करोगपिडीत रुग्णांच्या दृष्टीने पुढे आलेला हा सर्वोत्तम निकाल असून, देशाच्या सरकारसाठी मोठा विजय आहे. - एम. आदित्यनारायण, कंपनी सचिव, नॅटको फार्मा लि.
