देशातील तेलनिर्मिती क्षेत्रातील दुसऱ्या क्रमांकावरची मोठी कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)च्या खासगीकरणासाठी इच्छुक गुंतवणूकदारांना बोली लावण्यासाठी आणखी मुदत वाढवून दिली जाणार नाही, असे सरकारने सोमवारी स्पष्ट केले. आजवर या प्रक्रियेला पाचव्यांदा मुदतवाढ दिली गेली असून, आताची मुदत १६ नोव्हेंबपर्यंतची आहे. केंद्र सरकारच्या निर्गुतवणूक कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून बीपीसीएलमधील सरकारचा संपूर्ण हिस्सा विकून तिचे खासगीकरण केले जाणार आहे. करोना साथीच्या आजाराच्या सुरू असलेल्या एकूणच निर्गुतवणूक कार्यक्रमाचा बोजवारा उडालेला दिसून आला. परंतु आता स्थिती रुळावर येत असून, आणखी मुदतवाढीचा विचार नसल्याचे, र्निगुतवणूक विभागाचे (दिपम) सचिव तुहिन कांता पांडे यांनी स्पष्ट केले. करोनामय परिस्थिती पाहता, इच्छुक गुंतवणूकदारांना त्यांनी मागणी केल्याप्रमाणे आजवर वेळ वाढवून दिला गेला. मात्र आता पुढे जाण्यास कोणाचीही हरकत नसावी, असे पांडे यांनी वृत्तसंस्थेकडे मत व्यक्त केले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये बीपीसीएलमधील ५२.९८ टक्के हा सरकारचा संपूर्ण मालकी हिस्सा विकून तिचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आणि खरेदीदारांना ७ मार्च २०२० पर्यंत स्वारस्य दाखविण्यासाठी सर्वप्रथम मुदत दिली गेली होती. ही मुदत पुढे २ मे, त्यानंतर १३ जून, ३१ जुलै आणि ३० सप्टेंबर अशी चार वेळा वाढविण्यात आली आहे. बीपीसीएलची विक्री ही ३१ मार्च २०२१ पूर्वी कशाही परिस्थितीत पूर्ण करण्याचा केंद्राचा मानस आहे. तसे झाले तरच २०२०-२१ साठी अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पातून घालून दिलेले निर्गुतवणुकीचे २.१ लाख कोटी रुपयांचे उद्दिष्ट काहीसे गाठले जाऊ शकेल. सोमवारी बीपीसीएलचा समभाग दोन टक्क्यांनी वधारून ३४६.६५ रुपयांवर स्थिरावला. कंपनीतील सरकारच्या मालकी हिश्शाचे मूल्यांकन ४१,४०० कोटी अंदाजण्यात येत आहे.
