शारदा चिटफंड घोटाळ्यांपासून बोध घेत, बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांवर (एनबीएफसी) लगाम घालणाऱ्या सुधारित नियमांचा आराखडा रिझव्‍‌र्ह बँकेने सोमवारी रात्री उशिरा जाहीर केला. या कंपन्यांच्या ठेवी गोळा करण्याच्या प्रमाणावर मर्यादा आणताना, त्यांना वाणिज्य बँकांच्या धर्तीवर बुडीत कर्जाबाबत (एनपीए) तरतुदींचे पालन करणे बंधनकारक केले गेले आहे. पुढील दोन आर्थिक वर्षांत या नव्या नियमांच्या पालनासाठी बिगरबँकिंग कंपन्यांना टप्प्याटप्प्याने सज्जता करावी लागणार आहे. उषा थोरात समितीच्या शिफारशींनुसार आखण्यात आलेल्या नव्या नियमात, बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांना विशिष्ट मर्यादेपलीकडे ठेवी स्वीकारता येणार नाहीत, तर अशा कंपन्यांना किमान स्वनिधीचे प्रमाणही त्यांना आजच्या तुलनेत कैक पटींनी वाढविणे भाग पडेल. सर्वात लक्षणीय म्हणजे या कंपन्यांना बँकांप्रमाणेच कर्ज-थकिताच्या समस्येबाबत गांभीर्य ठेवून त्यासंबंधी नियमाचे कठोरतेने पालन करावे लागेल. या वित्तीय कंपन्यांमध्ये सध्या कर्जावर सहा महिने व्याज फेडले न गेल्या असे कर्ज खाते ‘एनपीए’ श्रेणीत, बँकांसाठी हा नियम तीन महिन्यांचा (९० दिवसांचा) आहे. एप्रिल २०१८ पासून तीन महिन्यांचा नियम वित्तीय कंपन्यांनाही लागू होईल. त्या आधीचे टप्प्याटप्प्याने संक्रमणाचा काळ या वित्तीय कंपन्यांना रिझव्‍‌र्ह बँकेने बहाल केला आहे. पुढील २०१६ आर्थिक वर्षांपासून कर्जावर व्याजाचा हप्ता पाच महिने फेडला गेला नसेल, तर आर्थिक वर्ष २०१७ मध्ये चार महिने व्याज हप्ता न मिळाल्यास, असे कर्ज खाते ‘एनपीए’ म्हणून गृहीत धरले जाईल. पूर्व भारतात उघडकीस आलेल्या शारदा घोटाळ्यानंतर, केंद्र सरकारने तथाकथित ३०,००० बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांची यादी रिझव्‍‌र्ह बँकेला तपासासाठी सादर केली आहे. यापैकी बहुतांश कंपन्यांकडे लोकांकडून ठेवी स्वीकारण्याचा व्यवसाय करण्यासाठी कोणताही अधिकृत परवाना नसल्याचे आढळून आले आहे. या वारेमाप पसरलेल्या वित्तीय संस्थांवर नियमनाचा अंकुश आणण्यासाठी एप्रिल २०१५ पासून टप्प्याटप्प्याने लागू होणाऱ्या नियमांचे पालन न करणाऱ्या वित्तीय कंपन्यांची नोंदणी कायमची रद्द केली जाईल, असाही रिझव्‍‌र्ह बँकेने इशारा दिला आहे.चिटफंड घोटाळ्यानंतर केंद्र सरकारने तथाकथित ३०,००० बिगरबँकिंग वित्तीय कंपन्यांची यादी रिझव्‍‌र्ह बँकेला तपासासाठी सादर केली आहे. यापैकी बहुतांश कंपन्यांकडे लोकांकडून ठेवी स्वीकारण्याचा व्यवसाय करण्यासाठी कोणताही अधिकृत परवाना नसल्याचे आढळून आले आहे.रिझव्‍‌र्ह बँकेद्वारे कठोर झालेल्या नियमानंतर बिगर बँकिंग वित्तीय कंपन्यांच्या समभागांना मंगळवारी भांडवली बाजारात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. मुंबई शेअर बाजारात सूचिबद्ध श्रेई इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेलिगेअर एन्टरप्राईजेस यांचे समभाग मूल्य ५ टक्क्य़ांपर्यंत आपटले. तर आयडीएफसी, एलआयसी हौसिंग फायनान्सचे समभाग याच प्रमाणात वधारताना दिसले.
