काही मोजक्या दलालांना कथित प्राधान्य व विशेष वर्तणुकीच्या ‘सह-स्थानक (को-लोकेशन)’ सुविधेप्रकरणी राष्ट्रीय शेअर बाजार अर्थात एनएसईशी संलग्न दोन दलालांच्या कार्यालयांवर प्राप्तिकर विभागाकडून गुरुवारी छापे टाकण्यात आले. दलाल आणि त्यांच्या संस्था आणि व्यक्तींकडून या संबंधाने करचोरीही झाली असल्याच्या संशयातून ही चौकशी करण्यात आली.

बुधवार सायंकाळपासूनच संशयितांच्या दिल्ली आणि मुंबईतील कार्यालयात धाडसत्र सुरू असून, त्यायोगे महत्त्वाची कागदपत्रे आणि संगणकीय ऐवज मिळविला गेला असल्याचे प्राप्तिकर विभागातील सूत्रांकडून स्पष्ट करण्यात आले. चौकशी करण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या नावांचा खुलासा केला गेला नसला तरी दलालांसह, एनएसईचे माजी व्यवस्थापकीय संचालक रवी नारायण आणि चित्रा रामकृष्णन यांच्यासह काही निवृत्त उच्चाधिकाऱ्यांचा समावेश असल्याची चर्चा आहे.

एनएसईच्या या कथित को-लोकेशन या विशेष सुविधेअंतर्गत विशिष्ट दलाल आणि ओपीजी सिक्युरिटीज यासारख्या दलाली पेढय़ांना बाजाराच्या सव्‍‌र्हरवर इतरांच्या तुलनेत आधी आणि प्राधान्याने प्रवेश दिला गेल्याचा आरोप असून, २०१२ ते २०१४ सालातील हे प्रकरण आहे.

मात्र अधिकृतपणे एनएसई अथवा संबंधितांना अशा कोणत्याही चौकशीची पुष्टी केलेली नाही. ओपीजी सिक्युरिटीजला या कारवाईसंबंधी वृत्तसंस्थेने विचारले असता, त्यांनी कोणतेही उत्तर न देणे पसंत केले. तथापि, प्राप्तिकर विभागाच्या सूत्रांनी या कारवाईतून महत्त्वाचे दुवे हाती लागले असल्याचा दावा केला. एनएसईच्या को-लोकेशन सुविधेतून अवाजवी नफा कमावून काही दलालांनी करचोरीही केली आहे अशा निष्कर्षांवर पोहचण्याइतपत कागदपत्रे गवसल्याचा सूत्रांचा दावा आहे.

वस्तुत: हे वादग्रस्त ‘को-लोकशन’ प्रकरण राष्ट्रीय शेअर बाजाराने त्यांच्या समभागांच्या भांडवली बाजारात सूचिबद्धतेची (आयपीओ) प्रक्रिया सुरू केल्यानंतर पटलावर आले. ‘सेबी’चे अध्यक्ष अजय त्यागी यांनी हे प्रकरण खूप गंभीर स्वरूपाचे असल्याची नि:संदिग्ध प्रतिक्रिया दिली. एनएसईच्या व्यवस्थापकीय संचालिका चित्रा रामकृष्णन यांनी तडकाफडकी पदाचा राजीनामा दिला. त्यानंतर आलेले नवीन व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारीविक्रम लिमये यांनी संचालक मंडळात झालेल्या निर्णयाप्रमाणे जुलैमध्ये हे प्रकरण ‘सेबी’ने संमती यंत्रणेअंतर्गत सामोपचाराने सोडावावे, असे आर्जव केले. चालू आठवडय़ाच्या प्रारंभी ईवाय या लेखा संस्थेने या प्रकरणी केलेल्या न्यायवैद्यक लेखापरीक्षणाचा अहवाल एनएसईकडून सेबीला सादर करण्यात आला. हा एकंदर वादंगाचा धुरळा दूर करून प्रदीर्घ काळ रखडलेली एनएसईची आयपीओ प्रक्रिया मार्गी लावण्याचे मोठे आव्हान विद्यमान मुख्याधिकारी लिमये यांच्यापुढे आहे.

काय आहे हे ‘को-लोकेशन’ प्रकरण?

‘एनएसई’ हे देशातील सर्वात मोठे भांडवली बाजार असून, सर्व उलाढाली संगणकाद्वारे ऑनलाइन व दूरस्थ ठिकाणांवर त्यावर केले जातात. ‘को-लोकेशन’ सुविधेतून विशिष्ट दलालांना एनएसईच्या संगणकीय व्यासपीठावर झटपट व प्राधान्याने लॉग-इन आणि माहितीचा स्रोत सर्वाच्या आधी उपलब्ध केला गेल्याचे आढळून आले. अगदी काही सेकंदाच्या फरकाने प्राधान्याने मिळालेल्या या प्रवेश व माहिती स्रोताच्या आधारे व्यवहार करून संबंधितांना प्रचंड मोठा आर्थिक लाभ कमावला आहे. हे लक्षावधी अन्य गुंतवणूकदारांसाठी अन्यायकारक असून, एकंदर प्रकरण गंभीर असल्याचा निर्वाळा बाजार नियंत्रक ‘सेबी’नेही दिला आहे.