मुंबई उच्च न्यायालयाने ‘नॅशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड- एनएसईएल’मधील ५,७५७ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याच्या प्रकरणात दिलेल्या महत्त्वपूर्ण आदेशातून, परतावा मिळण्याच्या प्रतीक्षेत असलेल्या सुमारे १३,००० गुंतवणूकदारांना गुंतलेले पैसे परत मिळविण्याच्या प्रक्रियेत आशेचा किरण दिसू लागला आहे. एनएसईएलमध्ये गुंतवणूक केलेल्यांना रकमेचा परतावा मिळावा याकरिता उच्च न्यायालयाच्या समितीसह, केंद्रीय अर्थमंत्रालयाच्या आदेशान्वये ‘सेबी’ने एका समितीचे गठन केले आहे. त्यानुसार आता गुंतवणूकदार तसेच त्यांच्यासाठी व्यवहार करणाऱ्या दलालांच्या व्यवहाराचे लेखापरीक्षण केले जाणार आहे. कारण गुंतवणूकदार तसेच व्यवहार करणाऱ्या सदस्यांनी दिलेल्या वित्तीय तपशिलात अनेक विसंगती असल्याचे समोर आल्या आहेत. एनएसईएलच्या गुंतवणूकदार, दलालांच्या करपरताव्याचे, बँकेच्या वही-खात्याचे तसेच व्यवहाराच्या हिशेब वहय़ांचे लेखापरीक्षण होणे आवश्यक असल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाच्या संबंधित समितीने काढलेल्या अंतरिम आदेशात आढळून आले. विविध स्रोतांकडून मिळालेल्या माहितीच्या आधारे हिशेबात तफावत आढळून आल्याने ‘सेबी’लाही लेखापरीक्षणाचे निर्देश देण्यात आले आहेत. विविध गुंतवणूकदारांचे दावे निकाली काढत असताना एनएसईएलकडून नमूद करण्यात आलेली माहिती आणि गुंतवणूकदारांनी दाखल केलेले दावे यांमध्ये बरीच तफावत असल्याचे समितीच्या लक्षात आले. काही प्रकरणांमध्ये तर ‘पॅन’ क्रमांकांच्या नोंदीही शंकास्पद असल्याचे आढळले आहे. एनएसईएलमध्ये व्यवहार करणाऱ्या आठ दलाल पेढय़ा आणि सात गुंतवणूकदारांसंबंधी लेखापरीक्षण होण्याची शिफारस समितीने केली आहे. यामध्ये मोतीलाल ओसवाल कमॉडिटीज ब्रोकर्स प्रा. लि., फिलीप कमॉडिटीज इंडिया प्रा. लि., जिओफिन कॉमट्रेड लि., सिस्टिमॅटिक्स कमॉडिटीज सव्‍‌र्हिसेस प्रा. लि., एम्के कमॉडिटी ब्रोकर्स लिमिटेड., इंडियन बुलियन मार्केट असोसिएशन लि., आनंद राठी कमॉडिटीज लि. आणि सीडी कमोसर्च प्रा. लि. या दलाल पेढय़ांसह, केतन अनिल शहा, आचल अग्रवाल, द इस्टेट इन्व्हेस्टमेंट कंपनी प्रा. लि., पीटरसन सिक्युरिटीज प्रा. लि., सुजना सुदिनी, जोत्स्ना देसाई, कुणाल कॉमट्रेड प्रा. लि. आणि सीडी इक्वि-फायनान्स प्रा. लि या गुंतवणूकदारांचा समावेश आहे.
