केंद्रीय मंत्र्यांच्याकडून विदेशी गुंतवणूकदारांचे शंकानिरसन भारताच्या नियोजित अणुऊर्जा कार्यक्रमात विदेशातून भागीदारीचा प्रमुख अडसर बनलेल्या अणुअपघाताप्रसंगी नागरी नुकसानभरपाईच्या (सीएनएलडी) कायद्याबाबत उपस्थित केल्या जाणाऱ्या शंका या अप्रस्तुत व अनाठायी आहेत, असे सुस्पष्ट प्रतिपादन केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंग यांनी येथे प्रतिपादन केले. केंद्रीय राज्यमंत्री आणि पंतप्रधानांच्या कार्यालयात अणुऊर्जा विभाग पाहत असलेले जितेंद्र सिंग यांनी या कायद्याशी संलग्न वादाच्या मुद्दय़ांच्या निराकरणाचा प्रयत्न केला. हा कायदा केवळ जनसामान्यांची सुरक्षेचा मुद्दा लक्षात घेऊन नव्हे तर विदेशी गुंतवणूकदारांचे हितही त्यातून जोपासले गेले आहे, असे त्यांनी मुंबईत वरळी येथे नेहरू केंद्रात गुरुवारपासून सुरू झालेल्या ‘इंडिया न्युक्लियर एनर्जी समिट’ या आंतरराष्ट्रीय परिषद व प्रदर्शनाच्या उद्घाटनप्रसंगी बोलताना सांगितले. देश-विदेशातून अणुऊर्जा क्षेत्रात स्वारस्य असलेले उद्योजक, तंत्रज्ञ, संशोधक, शास्त्रज्ञ आणि विद्यार्थी या वेळी श्रोतृवर्गात उपस्थित होते. यूबीएम इंडियाकडून या परिषद व प्रदर्शनाचे आयोजन केले गेले असून, आण्विक ऊर्जा आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. आर. के. सिन्हा, रशिया, फ्रान्स, कॅनडा या देशांचे वाणिज्यदूत उद्घाटनसत्रात व्यासपीठावर उपस्थित होते. सीएनएलडी कायदा (२०१०)मधील एका कलमानुसार अणुऊर्जा प्रकल्पाच्या चालकांना अपघातप्रसंगी प्रकल्पाच्या उभारणीत तंत्रज्ञान व सामग्री पुरविणाऱ्या कंत्राटदारांवर खटला चालविण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. ही बाब भारतात अणुऊर्जा उद्योगाच्या विदेशी सहकार्याने विस्ताराच्या दृष्टीने मोठी अडचणीची ठरली आहे. केंद्र सरकारने यावर उपाय म्हणून १,५०० कोटी रुपयांचा विमा कोष तयार केला असून, जेणेकरून अपघातप्रसंगी विदेशी अणुतंत्रज्ञान पुरवठादारावरील आर्थिक ताण त्यातून हलका होईल, असे त्यांनी सांगितले. भारताला जगातील अणुऊर्जा निर्मितीचे प्रमुख केंद्र बनविण्याचा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा मानस आहे. अणुऊर्जा कार्यक्रमाच्या आखणी व अंमलबजावणीत भारताने अन्य देशांच्या तुलनेत घेतलेली आघाडी ही त्या दिशेने दमदारपणे वाटचाल सुरू असल्याचेही स्पष्ट करते, असे त्यांनी सांगितले.
