ओएनजीसी वायू विवादाप्रकरणी तेल मंत्रालयाची नोटीस रिलायन्स इंडस्ट्रीज आणि तिचे भागीदार बीपी आणि निको यांनी कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील सरकारी मालकीच्या ओएनजीसीच्या अधिकार क्षेत्रातून नैसर्गिक वायूचे उत्पादन घेण्याच्या गैरप्रकाराबद्दल १.५५ अब्ज अमेरिकी डॉलरची भरपाई देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत. या आदेशाविरोधात लवादाकडे दाद मागण्याची मुकेश अंबानी यांनी घोषणा केली आहे. तेल व नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने ३ नोव्हेंबर रोजी दिलेल्या नोटीशीत गत सात वर्षांपासून ३३८.३३२ बीटीयू इतक्या नैसर्गिक वायूची चोरी केल्याबद्दल तिन्ही भागीदारांकडून १.४७ अब्ज डॉलरच्या भरपाई मागणी केली. या वायू उत्पादनांवर त्यांनी सात वर्षांक ७.१७ कोटी डॉलरचे स्वामित्व शुल्क सरकारकडे जमा केले आहे. ते वजा करून उर्वरित रकमेवर दोन टक्के दराने व्याज आकारून १.५५ अब्ज डॉलरच्या एकूण भरपाईची रक्कम रिलायन्स, बीपी आणि निको यांनी भरावी, असे सरकारने या नोटीशीत स्पष्ट केले आहे. मूळात ओएनजीसीने बंगालच्या उपसागरात तिच्यासाठी उत्पादन घेण्यास मंजूर क्षेत्रातील नैसर्गिक वायूचा रिलायन्ससह तिचे भागीदार उपभोग घेत असल्याची तक्रार करीत भरपाईची मागणी सरकारकडे केली होती. या तक्रारीचा तपास निवृत्त न्या. ए. पी. शहा यांच्या एकसदस्यीय चौकशी आयोगाने केला आणि ओएनजीसी या प्रकरणी भरपाईस पात्र असल्याचा २९ ऑगस्ट रोजी निर्वाळा दिला. त्यानंतर नैसर्गिक वायू व तेल मंत्रालयाने या प्रकरणी भरपाईची रक्कम निश्चित करण्याचे आदेश संबंधित यंत्रणेला दिले. दरम्यान यासंबंधाने प्रतिक्रिया देताना, रिलायन्सने सरकारचा भरपाईचा दावा गैर असून, लवादापुढे हे प्रकरण गेल्यास आपली बाजू उचलून धरली जाईल, असा विश्वास व्यक्त केला. कृष्णा-गोदावरी खोऱ्यातील वायूसंबंधी उत्पादन विभाजन कराराच्या महत्त्वाच्या कलमांचा चुकीचा व विपर्यस्त अर्थ लावून ही भरपाईची मागणी केली गेली असून, तिचा लवादापुढे निभाव लागणार नाही, असे कंपनीने आपल्या प्रतिक्रियेत स्पष्ट केले आहे.
