महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेच्या धर्तीवर पेन्शन योजनाही महागाई निर्देशांकाशी संलग्न करण्याबाबत तसेच तिच्या पात्रतेसाठी दारिद््रय रेषेचा निकष काढून टाकून तिला सार्वत्रिक रूप देण्याबाबत विचार सुरू असल्याचे गुरुवारी राज्यसभेत सरकारतर्फे सांगण्यात आले. केंद्र सरकारकडून चालविण्यात येत असलेल्या अन्य दोन पेन्शन योजनांमध्ये दुरुस्त्यांचा विचार सुरू असल्याचे ग्रामीण विकासमंत्री जयराम रमेश यांनी सांगितले. विधवांना पेन्शनसाठी पात्रतेसाठी किमान वय सध्याच्या ४० वर्षे वरून १८ वर्षे, तसेच अपंगांना पेन्शनसाठी ८० टक्के अपंगत्वाचा पात्रतेचा निकष ४० टक्के असा सौम्य करण्याबाबत लवकरच निर्णय अपेक्षित असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पेन्शन योजनेच्या सार्वत्रिकीकरणासाठी अनेक ज्येष्ठ नागरिक राजधानी दिल्लीत जंतरमंतरवर धरणे धरून बसले आहेत. पंतप्रधानांनी आपल्याला त्यांच्याशी बोलावयास सांगितले. त्यानुसार पेन्शन परिषदेबरोबर दोनदा झालेल्या चर्चेतून सरकारने काही ठोस मुद्दय़ांवर सहमती साधली आहे, असे रमेश यांनी सांगितले. सध्या वृद्धांना मिळणारी पेन्शनची रक्कम रु. २०० वरून रु. २००० करावी अशी धरणे आंदोलन करणाऱ्या वृद्धांची ठळक मागणी असल्याचे राज्यसभेत सदस्यांनी प्रश्न उपस्थित केल्यानंतर, पेन्शनची रक्कम दरमहा रु. ३०० इतकी वाढविण्यात येत असल्याचे जयराम रमेश यांनी उत्तर दिले. ही रक्कम खूपच अपुरी आहे याची कबुली देऊन निदान ती वाढत्या महागाईशी संलग्न केली जावी यासाठी आपण अर्थमंत्री आणि पंतप्रधानांशी बोलणार असल्याची त्यांनी ग्वाही दिली.
