भांडवली पूर्ततेसाठी सार्वजनिक बँकांनी सरकारच्या भरवशावर राहू नये; खुल्या बाजाराच्या माध्यमातून आवश्यक तो निधी उभारावा, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले आहे. बँकांना सध्या निधीची चणचण नाही; मात्र भविष्यातील तरतुदीसाठी त्यांनी स्वत: बाजारातून पैसे जमा करावेत, असे केंद्रीय वित्त सेवा सचिव हसमुख अधिया यांनी म्हटले आहे. बँकांना वित्त साहाय्य करण्यास सरकारला मर्यादा आहेत, असे नमूद करून २० हजार ते २५ हजार कोटी रुपये लगेचच उपलब्ध करून देणे शक्य नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. बॅसल ३ पूर्ततेकरिता बँकांना २०१८ पर्यंत २.४० लाख कोटी रुपये लागणार आहेत.भांडवल पर्याप्ततेसाठी बँकांना येत्या आर्थिक वर्षांत ७,९४० कोटी रुपये देण्याचे ताज्या अर्थसंकल्पात नमूद करण्यात आले आहे. चालू आर्थिक वर्षांसाठी ११,२०० कोटी रुपये भांडवल देण्याचे प्रस्तावित असताना आतापर्यंत विविध नऊ सार्वजनिक बँकांना ६,९९० कोटी रुपये हस्तांतरित झाले आहेत. डिसेंबर २०१४ मध्ये सरकारने बँकांना बाजारातून निधी उभारणीकरिता सरकारचा बँकांमधील हिस्सा ५२ टक्क्यांवर आणण्यासाठी परवानगी दिली. विविध २७ सार्वजनिक बँकांमध्ये सरकारची ५६ ते ८४ टक्के हिस्सेदारी आहे.
