विविध प्रकारच्या कामगार कायद्यांना केवळ चार कामगार संहितांमध्ये नियमबद्ध करून, त्यांची गुरुवार, १ एप्रिलपासून होऊ घातलेली अंमलबजावणी पुढे ढकलत असल्याचे बुधवारी केंद्राकडून जाहीर करण्यात आले. राज्यांनी अद्याप या संबंधाने नियमांना अंतिम रूप दिले नसल्याने घेतला गेलेला हा निर्णय मात्र उद्योगजगतासाठी आणि पगारदार कामगार-कर्मचारी दोहोंसाठी तूर्त दिलासा देणारा ठरणार आहे. कामगार वेतन संहितेची अंंमलबजावणी सुरू झाल्यास, कामगारांंच्या हाती पडणाऱ्या वेतनात घट होणार होती त्याचप्रमाणे कंपन्या अर्थात नियोक्त्यांना कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीसाठी वाढीव योगदान द्यावे लागले असते. आता या संहितेची अंमलबजावणी लांबणीवर पडल्याने तूर्त तरी या दोन्ही घटकांना सुटकेचा नि:श्वास टाकता येईल. औद्योगिक संबंध, वेतन, सामाजिक सुरक्षा आणि व्यावसायिक आरोग्य सुरक्षा आणि कार्यस्थिती अशा चार कामगार संहिता येत्या १ एप्रिल २०२१ पासून या संबंधाने असलेल्या सर्व जुन्या कामगार कायद्यांना मोडीत काढून त्यांची जागा घेतील, असे केंद्रीय कामगार मंत्रालयाने ठरविले होते. चारही संहितांतर्गत नियमांना अंतिम रूपही दिले गेले. मात्र कामगार कायदे हे केंद्र्र व राज्यांच्या सामायिक सूचीत येत असल्याने, राज्यांनी या संहितांनुसार नियम तयार करून त्यांना अधिसूचित करणे आवश्यक ठरेल. अनेक राज्यांनी या संबंधाने अद्याप पाऊल न टाकल्याने या संहितांची अंमलबजावणी काही काळासाठी पुढे ढकलण्यात येत आहे, असे कामगार मंत्रालयाच्या सूत्रांनी स्पष्ट केले. काही ठरावीक भाजपशासित राज्यांनी या चार कामगार संहितांना अनुसरून नियम तयार करून त्यावर चर्चा घडवून आणली आहे. या राज्यांमध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, हरियाणा आणि उत्तराखंड यांचा समावेश आहे. महिन्याअंती हाती पडणाऱ्या वेतनात मोठी घट दिसून येईल, अशा वेतन संहितेतील तरतुदी कामगारांमध्ये असंतोष निर्माण करणाऱ्या ठरतील, असे म्हणत सीआयआय आणि फिक्की या उद्योजकांच्या संघटनांनी त्याविरोधात उघड भूमिका घेतली होती. आता त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडल्याने, कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांना कमीत कमी कपात सोसावी लागेल अशा तºहेने त्यांच्या वेतनाची पुनर्रचना करण्यासाठी वेळ मिळेल, अशी समाधानवजा प्रतिक्रिया उद्योग क्षेत्रातून व्यक्त होत आहे. वेतन संहितेचे प्रस्ताव काय? * कर्मचाऱ्यांना दिल्या जाणाऱ्या वेगवेगळ्या भत्त्यांचे प्रमाण हे त्याच्या वेतनाच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त नसावे. म्हणजे कर्मचाऱ्याचे मूळ वेतन (बेसिक पे) हे त्याच्या एकूण वेतनाच्या निम्मे अथवा त्याहून अधिक असेल. * मूळ वेतनाचे प्रमाण वाढल्याने, त्याच्या १२ टक्के इतके असणारे कर्मचारी भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) योगदानही त्यामुळे स्वाभाविकपणे वाढेल. * मूळ वेतनातील वाढीचा परिणाम म्हणून कर्मचाऱ्यांना प्राप्तिकरही अधिक भरावा लागेल.
