कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील (ईपीएफ) पुंजीच्या जोरावर मालकीच्या घराचे स्वप्न कष्टकरी वर्गाला आता शक्य होणार आहे. ‘पीएफ’ खात्यात जमा रक्कम अशा घर खरेदीसाठी अग्रिम तसेच अधिकचे तारण म्हणून वापरून माफक दरातील घरखरेदी या वर्गाला सुलभ होणार आहे. मासिक १५,००० रुपयांपेक्षा कमी उत्पन्न असलेल्या पीएफधारकांना माफक दरातील घर खरेदीसाठी हा पर्याय निवृत्ती निधी संघटनेने नियुक्त केलेल्या घरविषयक समितीने सुचविला आहे. याबाबतची अंमलबजावणी समितीचा अहवाल मान्य झाल्यानंतर होईल. ‘२०२२ पर्यंत सर्वाना घरे’ हे मोदी सरकारचे उद्दिष्ट आहे. ते पूर्ण करण्यासाठी कमी वेतन असणाऱ्या वर्गाला निवारा खरेदी सुलभ व्हावी यासाठी ही शिफारस संबंधित समितीने केली आहे. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीत रक्कम जमा होणाऱ्या व मासिक १५,००० रुपये वेतन असलेल्या वर्गासाठी ही सुविधा देण्याचे समितीने सुचविले आहे. पीएफ खात्यात जमा रकमेतून घर खरेदीसाठी अग्रिम रक्कम देण्याची तसेच घरासाठी घेतलेल्या कर्जाचे मासिक हप्ते याच खात्यातून देण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे सुचविण्यात आले आहे. या यंत्रणेसाठी कर्मचारी, निधी संघटना तसेच संबंधित बँक यांच्यामध्ये करार करण्याविषयीही सांगितले गेले आहे. यानंतर एखाद्या कर्मचाऱ्याची सेवा संपुष्टात आल्यास मासिक कर्ज हप्ता चुकविल्यास अथवा कर्ज बुडविल्यास सदर बँक अशा कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करू शकेल. यामुळे कर्मचाऱ्याच्या मूळ वेतनाला मात्र बाधा होणार नाही, याची काळजी घेण्यासही सांगण्यात आले आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकाला घर खरेदीसाठी गृह व नागरी गरिबी निर्मूलनाच्या सर्व योजनांचा लाभ देण्याविषयीही फेब्रुवारीमध्ये नियुक्त या समितीने सांगितले आहे. या समितीच्या शिफारशींवर केंद्रीय कामगार व रोजगार खात्यांतर्गत विचारविमर्श होऊन संबंधित निर्णय कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संघटनेच्या (ईपीएफओ) केंद्रीय विश्वस्त मंडळाकडे सुपूर्द केला जाणार आहे. ‘ईपीएफओ’तील एकूण ५ कोटी सदस्यांपैकी मासिक १५,००० रुपयांपेक्षा कमी वेतन असणाऱ्यांची संख्या तब्बल ७० टक्के आहे. ‘ईपीएफओ’च्या सदस्यांना घर खरेदीसाठी कर्ज उपलब्धता सुलभ होण्यासाठी नव्या पर्यायांचा सरकार विचार करत असल्याची माहिती भारतीय मजदूर संघाचे सरचिटणीस वृजेश उपाध्याय यांनी वृत्तसंस्थेला दिली. कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीतील रक्कम अन्य पर्यायात गुंतवणुकीसाठी सदस्यांना मुभा देण्याच्या विचारात सरकार असल्याचे संकेत मिळाले आहेत. समभागातील गुंतवणुकीसह तीन ते चार पर्याय उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त के. के. जालान यांनी एका कार्यक्रमादरम्यान नवी दिल्लीत सांगितले.
