जन धन बचत खात्यांमधील एकूण रकमेने एक लाख कोटी रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. मोदी सरकारने पाच वर्षांपूर्वी सुरू केलेल्या या महत्त्वाकांक्षी योजनेची ही मोठी फलश्रुती आहे. केंद्रीय अर्थमंत्रालयाकडून प्रसृत आकडेवारीनुसार, पंतप्रधान जन धन योजनेतील एकूण ३६.०६ कोटी बँक खात्यांमध्ये ३ जुलै २०१९ अखेर एकूण ठेव १,००,४९५.९४ कोटी रुपये झाली आहे. बँकिंग सुविधांच्या सार्वत्रिकीकरणाच्या उद्देशाने पंतप्रधान जन धन योजना २८ ऑगस्ट २०१४ पासून सुरू करण्यात आली. ज्यायोगे घरटी किमान एक अशा तऱ्हेने तळागाळातील जनतेचे मूलभूत बँक बचत खाते उघडण्यापासून सुरू झालेल्या या योजनेत पुढे नंतर रूपे डेबिट कार्ड आणि ओव्हरड्राफ्ट यासारख्या सुविधांची भर घालण्यात आली. ३६ कोटींपैकी २८.४४ कोटी खातेदारांना आजवर रुपे डेबिट कार्ड वितरित करण्यात आली. योजनेला मिळालेला प्रतिसाद पाहता, ऑगस्ट २०१८ पासून जन धन खातेदारांना अपघात विम्याचे संरक्षण १ लाखावरून २ लाख रुपयांपर्यंत वाढविण्यात आले आहे. ओव्हरड्राफ्टची मर्यादाही दुपटीने वाढवून १०,००० रुपये करण्यात आली. उल्लेखनीय म्हणजे जन धन खातेदारांमध्ये जवळपास ५० टक्के महिला खातेदार आहेत. शून्य शिलकी खात्यांमध्ये घट पंतप्रधान जन धन योजनेतील खात्यांमध्ये किमान शिल्लक राखण्याचा नियम नसला तरी या खात्यांमधून काहीच व्यवहार होत नसल्याची आणि अनेक खात्यांमध्ये एका रुपयाचीही ठेव नसल्याची दोन वर्षांपूर्वीपर्यंत तक्रार होती. मात्र अर्थमंत्र्यांकडून अलीकडेच राज्यसभेला देण्यात आलेल्या आकडेवारीनुसार, शून्य शिल्लक असलेल्या जन धन खात्यांची संख्या मार्च २०१९ अखेर ५.०७ कोटींवर (एकूण खात्यांच्या तुलनेत १४.३७ टक्के) घसरली आहे. मार्च २०१८ अखेर शून्य शिल्लक असलेल्या खात्यांची संख्या ५.१० कोटी (१६.२२ टक्के) अशी होती.
