नोटाबंदीत २ लाखांपेक्षा अधिक बँक ठेवींचा खुलासा सक्तीचा करदात्यांनी निश्चलनीकरणाच्या ५० दिवसांच्या काळात बँक खात्यात २ लाख रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम जमा केली असल्यास, त्याचा खुलासा प्राप्तिकर विवरणपत्र भरताना करणे बंधनकारक करणारे पाऊल सरकारने टाकले आहे. नवीन सोप्या आणि फक्त एक पानी विवरण पत्राचा नमुनाही सरकारने शुक्रवारी अधिसूचित केला. नव्या नियमानुसार या विवरणपत्रावर आधार क्रमांकाची नोंद सक्तीची करण्यात आली आहे. पगारदार करदात्यांसाठी ‘आयटीआर-१ सहज’ हा विवरणपत्र दाखल करण्याचा नवीन अर्ज नमुना हा आजवर प्रचलित सात पानी अर्जाची जागा घेईल. हा नवीन अर्ज नमुना, वेतनाद्वारे, घर मालमत्ता अथवा व्याजापोटी वार्षिक ५० लाख रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या व्यक्तिगत करदात्यांसाठी असून, तो कर निर्धारण वर्ष २०१७-१८ साठी लागू असेल. १ एप्रिलपासून आयटीआर-१ विवरणपत्र संगणकाद्वारे ऑनलाइन (ई-फायलिंग) दाखल करता येणार असून, ३१ जुलै ही विवरणपत्र भरण्याची अंतिम तारीख आहे. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर मंडळाने प्राप्तिकर विवरणपत्राचे विविध अर्ज नमुनेही आधीच्या नऊवरून सात असे कमी केले आहेत. आधार सक्तीही नव्यानेच! या नवीन अर्जात अनेक प्रकारचे उत्पन्न आणि त्यावर करवजावटीचा दावा करणारे स्तंभ व रकाने कमी करण्यात आले आहेत. तरी त्यात काही नव्या प्रकारच्या माहितीसाठी अतिरिक्त रकाने तयार केले आहेत. आयटीआर-१च्या ‘पार्ट-ई’मध्ये ९ नोव्हेंबर २०१६ ते ३० डिसेंबर २०१६ या कालावधीत बँक खात्यात एकूण जमा रोख रक्कम २ लाख रुपये अथवा अधिक होती काय, असे विचारण्यात आले आहे. शिवाय अर्जावर १२ अंकी आधार क्रमांकही करदात्याला सक्तीने नोंदवावा लागेल. तो नसल्यास आधार क्रमांक मिळविण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जाचा २८ अंकी अर्ज नोंदणी क्रमांक नमूद करणे अनिवार्य आहे. आयटीआर-१ अर्ज भरताना प्राप्तिकर कलम ८० सी, ८०डी, ८० जी आणि ८० टीटीए अंतर्गत वजावटीचा दावा करणारे केवळ चार रकानेच पगारदार करदात्यांना भरावे लागतील.
