जीएसटी अर्थात वस्तू व सेवा कर १ जुलैपासून देशभरात लागू करण्यात आला आहे. जीएसटीबाबत खरं तर अजूनही लोकांच्या मनात संभ्रम आहे. जीएसटीचे नक्की फायदे काय आणि तोटा काय, हेच अनेकांना माहिती नाही. हा संभ्रम दूर करण्याचा प्रयत्न केंद्र सरकार आणि सरकारच्या प्रतिनिधींकडून केला जात आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीला एक आठवडा झाला आहे. या आठवडाभरात विविध क्षेत्रांतून मिश्र प्रतिक्रिया येत आहेत. अनेक क्षेत्र या जीएसटीमुळं आनंदित आहेत. तर अनेक क्षेत्रांत त्याबद्दल नाराजी आहे. नवीन करप्रणाली अंमलात आल्यानं अनेक क्षेत्रातील लोक नाराज आहेत. पण काही क्षेत्रात मात्र आनंद आहे. अनेकांना जीएसटी फायद्याचा वाटत आहे. जीएसटीमुळे करात जो बदल झाला आहे, त्याचा फायदा मिळत असल्याने काही क्षेत्रांत आनंदाचं वातावरण आहे. जीएसटीमुळे लॉजिस्टिक्स कंपन्यांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे. अनेक सेवांचे दर २० टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहेत. नवीन करप्रणालीच्या अंमलबजावणीमुळं हे क्षेत्र फायद्यात आहे. त्यामुळं हे क्षेत्र सध्या खूश आहे. या क्षेत्रात ऑनलाईन पद्धतीचा अवलंब केला जाणार आहे. अनेक व्यवहार अथवा सेवा-सुविधा ऑनलाईन असणार आहेत. त्यामुळं पेपरलेस कारभार होणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानं बड्या कंपन्याच नाहीत तर नवीन स्टार्टअप्सनाही त्याचा फायदा होणार आहे. जीएसटी लागू झाल्यानं कंपन्यांची वेगवेगळ्या कर नोंदणीचे अर्ज भरण्याच्या अवघड प्रक्रियेतून सुटका होणार आहे. नवीन स्टार्टअप्स कंपन्यांना करात जादा सूटही मिळू शकणार आहे. ग्राहकाला काय वाटतं? जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे अनेक फायदे थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार आहेत. काही ग्राहक जीएसटीमुळे आनंदी आहेत. तर काही जण अद्यापही संभ्रमात आहेत. काही उत्पादने, शाळेचे शुल्क, चहा, कॉफी, सॅनिटरी नॅपकिन आणि गृहपयोगी वस्तू या स्वस्त होणार असल्यानं त्याचा थेट फायदा ग्राहकांनाच होणार आहे. आनंदाची बाब म्हणजे मोठ्या हॉटेलांत आपल्याला जादा कर भरावा लागणार नाही. एअरपोर्ट, मॉल्स आदी ठिकाणी अनेक वस्तू एमआरपीपेक्षा जादा दरानं विकल्या जातात. पण जीएसटीमुळं आता या वस्तू एकाच किंमतीत विकाव्या लागणार आहेत. हा फायदा थेट ग्राहकांपर्यंत पोहोचणार आहेत. पुढील वर्षी जानेवारीपासून त्याच्या अंमलबजावणीला सुरुवात होईल. जीएसटीच्या अंमलबजावणीमुळे टेक्सटाईल्स, ज्वेलर्स, वैज्ञानिक उपकरणे निर्मात्या कंपन्या तसंच थर्मलवर आधारित वीज प्रकल्प आदी क्षेत्रांत नाराजी आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीला कपडा व्यापाऱ्यांचा तीव्र विरोध आहे.
