विद्यमान २७ बँकांपैकी काहींच्या परस्पर विलीनीकरणाचा निर्णय चालू वर्षांतच सार्वजनिक क्षेत्रात सध्या कार्यरत २७ बँकांमध्ये विलीनीकरणाची प्रक्रिया राबवून मोजक्या चार ते पाच बडय़ा बँकांना आकार दिला जाण्याचा सरकारचा मानस असून, या प्रक्रियेला स्टेट बँक समूहातील बँकांच्या विलीनीकरणाने चालू आर्थिक वर्षांपासून सुरुवात झाली असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले. केंद्रीय अर्थमंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिलेल्या माहितीनुसार, आयडीबीआय बँकेतील सरकारचा भांडवली हिस्सा ८० टक्क्यांवरून ६० टक्क्यांवर चालू वर्षांतच आणला जाईल. पात्र संस्थागत गुंतवणूकदारांना समभाग विक्री करून हा हिस्सा सौम्य केला जाणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. बँकिंग अग्रणी स्टेट बँकेत तिच्या पाच सहयोगी बँकांचे विलीनीकरण मार्गी लागल्यानंतर, सार्वजनिक क्षेत्रातील अन्य बँकांच्या चार-पाच बडय़ा बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा निर्णयही यथावकाश होईल, असे अर्थमंत्रालयातील या वरिष्ठ सूत्रांनी सांगितले. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने गेल्या आठवडय़ात स्टेट बँक समूहातील बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला. प्रत्यक्षात चालू वर्षांच्या अखेपर्यंत ही विलीनीकरण प्रक्रिया पूर्णत्वास जाईल, असे सूत्रांनी स्पष्ट केले. बँकांमधील विलीनीकरणाच्या निर्णयाआधी, बँक कर्मचारी संघटनेचे मत निश्चितच विचारात घेतले जाईल, अशी पुस्तीही या अधिकाऱ्याने जोडली. देशात सध्याच्या घडीला स्टेट बँकेव्यतिरिक्त पंजाब नॅशनल बँक, कॅनरा बँक आणि बँक ऑफ इंडिया या बडय़ा सरकारी बँका आहेत. अन्य राष्ट्रीयीकृत बँकांचे याच बडय़ा बँकांमध्ये विलीनीकरण केले जाईल, असे संकेत आहेत. अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करताना, अशा विलीनीकरण प्रक्रियेला वेग देऊन, बँकिंग क्षेत्राच्या सशक्ततेचे आपल्यापुढे लक्ष्य असल्याचे सांगितले होते. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवलीकरणातून त्यांना आवश्यक बळ मिळवून दिल्यानंतर, सरकारपुढे यापैकी काही बँकांचे परस्परात विलीनीकरण करण्याचे उद्दिष्ट असल्याचे ते म्हणाले होते.
