नव्या आर्थिक वर्षांपासून लागू करण्यात आलेल्या भारतीय मानक ब्युरोच्या गुणवत्ता नियंत्रण आदेशाला भारतातील छोटय़ा-मोठय़ा स्टील व पूरक उत्पादकांनी तीव्र विरोध दर्शविला असून यामुळे देशात स्टीलच्या किमती १० ते १५ टक्क्यांनी वाढण्याची भीती व्यक्त करण्यात आली आहे. गुणवत्ताविषयक नवे र्निबध हे लागू करण्यासाठी कंपन्यांना लागणारा दीड वर्षांचा कालावधी पाहता सरकारचे हे पाऊल म्हणजे आंतरराष्ट्रीय स्टील कंपन्यांना मारक ठरणारे व सरकारच्याच ‘मेक इन इंडिया’ धोरणाची विसंगती असल्याचेही स्थानिक १० हजारांहून अधिक स्टील उद्योजकांनी म्हटले आहे. स्टील धातूच्या दर्जात्मक उत्पादनासाठी भारतीय मानक ब्युरोने देशात गुणवत्ता नियंत्रण आदेश एप्रिल २०१५ पासून लागू केला आहे. याअंतर्गत स्टील उत्पादकांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील गुणवत्ता दर्जा राखण्याबरोबरच आयातदार, वितरक, निर्माते, पुरवठादार यांनाही स्टील गुणवत्ता तपासाच्या जाळ्यात ओढले गेले आहे. तपास अधिकाऱ्यांना याअंतर्गत उत्पादन जप्त करण्याचे अधिकार तसेच दर्जा न राखणाऱ्यांविरुद्ध गुन्हेगारी खटल्यांतर्गत कारवाईची तरतूद या आदेशात आहे. ‘फेडरेशन ऑफ असोसिएशन्स ऑफ महाराष्ट्र’ (फॅम) आणि ‘दी बॉम्बे आयरन र्मचट्स असोसिएशन’ (बिमा) यांच्या नेतृत्वाखाली देशभरातील १०,०००हून अधिक स्टील उद्योगाशी निगडित उद्योजकांनी सरकारचा हा आदेश म्हणजे भारतीय स्टील क्षेत्रात निवडक उद्योगांची मक्तेदारी लागू करण्याचा प्रघात असल्याचा आरोप करत आधीच मंदीत असलेल्या या उद्योगाला आणखी रसातळाला नेण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे.
