थकबाकीदार बडय़ा धेडांची नावेही बँकेकडून गुलदस्त्यात! सार्वजनिक क्षेत्रातील पंजाब नॅशनल बँकेने (पीएनबी) मागील चार वर्षांत बडय़ा थकबाकीदारांची (१०० कोटींपेक्षा जास्त कर्ज थकविणाऱ्या) ३१,९६६ कोटी रुपये कर्जे निर्लेखित केली आणि त्यापैकी फक्त ७,०२८ कोटी रुपये (२२ टक्के) वसूल करणे बँकेला शक्य झाले आहे. माहिती अधिकार कायद्यान्वये विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल, बँकेनेच ही आकडेवारी दिली आहे. दोन वर्षांपूर्वी हिरे व्यापारी नीरव मोदी आणि मेहुल चोक्सी या दुकलीने १४ हजार कोटींना फसवून परदेशात पोबारा केला, हा घोटाळा पंजाब नॅशनल बँकेतच शिजला होता. आता कर्ज निर्लेखित केल्या गेलेल्या बडय़ा थकबाकीदारांची नावे प्रकाशात आणण्यास बँकेने स्पष्ट नकार दिला आहे, असे माहिती अधिकार कार्यकर्ते आणि सजग नागरिक मंचाचे प्रमुख विवेक वेलणकर यांनी सांगितले. इतकेच नव्हे तर चार वर्षांअगोदरची निर्लेखित कर्जे आणि त्यापैकी वसुलीची आकडेवारीच उपलब्ध नसल्याचा बँकेने दावा केला आहे, असेही ते म्हणाले. वेलणकर यांनी बँकेकडे माहिती अधिकारात मार्च २०२० पर्यंत आठ वर्षांत दरवर्षी १०० कोटींच्या वर थकीत कर्ज असलेल्या आणि निर्लेखित केल्या गेलेल्या कर्ज खात्यांची नावं मागितली होती आणि या प्रत्येक खात्याबाबत निर्लेखित कर्ज रक्कम आणि त्यापैकी प्रत्येक वर्षांत किती वसुली झाली याची माहिती मागितली होती. मात्र बँकेने अर्धवट माहिती दिली, जे अत्यंत धक्कादायक आहे. गेल्या फक्त चारच वर्षांची माहिती उपलब्ध असल्याचे आणि २०१६ पूर्वीच्या निर्लेखित केलेल्या कर्जाची माहितीच बँकेकडे नाही म्हणजे त्याआधीची कर्जे बहुधा गंगार्पण झाली असावीत, अशी प्रतिक्रिया वेलणकर यांनी ‘लोकसत्ता’कडे व्यक्त केली. पीएनबीने जी माहिती उपलब्ध नसल्याचे सांगितले ती बँकेच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध वार्षिक अहवालांमध्ये उपलब्ध आहे. आठ वर्षांत बँकेकडून तब्बल ६१,७४१ कोटींची कर्जे निर्लेखित केली गेली आहेत. बँक जेथे स्वत:च्या संकेतस्थळावरील माहितीही पाहत नाही तेथे निर्लेखित कर्जाच्या वसुलीसाठी बँक खरेच प्रयत्न करीत असेल काय, असाही वेलणकर यांचा सवाल आहे. गोपनीयतेचे अवडंबर * गोपनीयतेच्या नावाखाली बडय़ा कर्जदारांची नावे देण्यात आली नाहीत. मात्र वेलणकर यांना स्टेट बँकेने २२५ बडय़ा कर्जदारांची नावे महिनाभरापूर्वी माहिती अधिकारात विचारलेल्या प्रश्नाच्या उत्तरादाखल दिली आहेत. बँकगणिक गोपनीयतेची व्याख्या आणि निकष वेगळे असतात का? आणि ज्यांचे कर्ज वसूल होण्याची आशा सोडून दिल्याने ती कर्जे जर निर्लेखित केली आहेत त्यांची माहिती कशासाठी गोपनीय ठेवायची? सामान्य कर्जदाराचे हप्ते थकले तर त्याच्या वसुलीसाठी नाव गाव पत्त्यासह कर्जदाराच्या मालमत्तेच्या लिलावाची जाहीर नोटीस वर्तमानपत्रात देताना ही गोपनीयता कशी आड येत नाही? असे तिखट सवाल वेलणकर यांनी उपस्थित केले आहेत.
