१.५६ लाख कोटी मूल्याच्या मालमत्तांना दिरंगाईचे ग्रहण नवी दिल्ली : आठ वर्षे आणि त्या आधी मुहूर्ताचा नारळ फुटलेल्या देशभरातील गृहनिर्माण प्रकल्पातील २.२० लाख घरे अद्यापही पूर्णत्वाला गेलेली नाहीत अथवा या ना त्या कारणाने त्यांना ताबेदार मिळू शकलेला नाही. देशाच्या प्रमुख सात शहरांमधील अशा घरांच्या किमतीचे एकूण मूल्य १.५६ लाख कोटी रुपयांच्या घरात जाणारे आहे. बांधकाम क्षेत्रातील आघाडीची सल्लागार कंपनी असलेल्या ‘जेएलएल इंडिया’ने याबाबतची आकडेवारी गुरुवारी स्पष्ट केली. यानुसार २०११ मध्ये सुरू झालेल्या घरांचे कामकाज अद्यापही पूर्ण झालेले नाही. दिल्ली, मुंबईसह प्रमुख सात शहरांमध्ये अशी २.२० लाख घरे असून या मालमत्ता १.५६ लाख कोटी रुपयांहून अधिक आहेत. सर्वाधिक ठप्प गृहनिर्माण प्रकल्प हे दिल्ली परिसरातील असून घरांबाबत त्याचे प्रमाण ७१ टक्के, तर किमतीबाबत ते ५६ टक्के आहे. दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकता, बंगळूरु, हैदराबाद, पुणे या प्रमुख सात शहरांतील १,५५,८०४ कोटी रुपयांची २,१८,३६७ घरे अपूर्णावस्थेत आहेत. पैकी ३०,००० घरे रद्द करावी लागणार आहेत. मुंबईतील अपूर्ण घरांची संख्या ४३,४४९ असून त्यांचे मूल्य ५६,४३५ कोटी रुपये आहे. ठप्प प्रकल्पांमध्ये मुंबई, दिल्लीतील प्रकल्पांचे प्रमाण तब्बल ९१ टक्के आहे. पुण्यातील ३,७१८ कोटी रुपयांची ४,७६५ कोटी रुपयांची घरे २०११ नंतर अजूनही पूर्ण होऊ शकलेली नाहीत. यापूर्वी, एप्रिल २०१८ मध्ये अ‍ॅनारॉक या अन्य एका बांधकाम सल्लागार संस्थेने, २०१३ मध्ये सुरू झालेले ४.५० लाख कोटी रुपयांचे ५.६० लाख घरांचा ताबा मुदत उलटूनही खरेदीदारांना मिळालेला नाही. घर खरेदीदारांचा मंच असलेल्या ‘फोरम फॉर पीपल्स कलेक्टिव्ह एफर्ट्स’चे अध्यक्ष अभय उपाध्याय यांच्या म्हणण्यानुसार, प्रकल्प विलंबाचा फटका देशभरातील ५ लाख घरग्राहकांना बसला आहे. घर खरेदीदारांना दिलासा म्हणून अशा अपूर्ण व संकटात सापडलेल्या प्रकल्पांसाठी तातडीने १०,००० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्याची मागणीही उपाध्याय यांनी केली आहे.
