देशातील दोन हजारांहून अधिक कंपन्यांनी त्यांच्या संचालक मंडळावर एकाही महिलेची नियुक्ती केली नसल्याची माहिती सरकारने शुक्रवारी संसदेत दिली. पैकी सूचिबद्ध असलेल्या १,७०७ कंपन्यांचे संचालक मंडळ हे महिला संचालकपदाविना आहे. यामध्ये सरकारी कंपन्यांचाही समावेश आहे. अर्थमंत्री तसेच कंपनी व्यवहारमंत्री अरुण जेटली यांनी लोकसभेत एका प्रश्नाच्या उत्तरात ही माहिती दिली. बाजारात सूचिबद्ध नसलेल्या खासगी ३२९ कंपन्यांमध्ये महिला संचालकपद भरण्यात आलेले नाही, असेही ते म्हणाले. सार्वजनिक कंपन्या वगळता इतर १२१ कंपन्यांवर याबाबत कारवाई करण्यात येत असल्याचेही जेटली यांनी स्पष्ट केले. अशा कंपन्यांना सेबीने १ एप्रिल ते १ ऑक्टोबर २०१५ दरम्यान ५० हजार ते १.४२ लाख रुपयांपर्यंत दंड केला आहे. १ ऑक्टोबरनंतर त्यांना प्रतिदिन ५,००० रुपये दंड आहे. कंपनी कायदा २०१३ अन्वये, १०० कोटी रुपयांचे देय भागभांडवल असलेल्या किंवा वार्षिक ३०० कोटी रुपयांची उलाढाल असलेल्या कंपन्यांना मार्च २०१६ अखेर एक महिला संचालकपद भरणे अनिवार्य आहे. सरकारी कंपन्यांनाही महिला संचालकपद नियुक्ती अनिवार्यतेसह दंड ठोठावण्याची भूमिका सेबी अध्यक्ष यू. के. सिन्हा यांनी वेळोवेळी घेतली आहे. याबाबत संबंधित मंत्रालयाला पावले उचलण्याचा सल्ला देण्याची विनंती सेबीने सरकारकडे केल्याचेही जेटली म्हणाले. ‘त्या’ कंपन्यांना दंडाची शिफारस नफ्यातील दोन टक्के रक्कम सामाजिक दायित्वापोटी खर्ची न करणाऱ्या कंपन्यांना दंड आकारण्याची शिफारस संसदीय समितीने केली आहे. कंपनी कायदा २०१३ मध्ये सध्या सामाजिक दायित्व धोरण जाहीर न केल्याबद्दलच दंडाची तरतूद आहे. ती आता नफ्यातील दोन टक्क्यांपर्यंत रक्कम खर्ची न करणाऱ्या कंपन्यांपर्यंत विस्तारण्याचे प्रस्तावित आहे. याबाबतची शिफारस सार्वजनिक उपक्रमावरील समितीचे अध्यक्ष शांता कुमार यांनी केली आहे.
