सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना येत्या तीन वर्षांत लागणाऱ्या भांडवलाची आवश्यकता लक्षात घेऊन त्यांना भांडवली सहाय्यासाठी र्सवकष योजना जाहीर करण्यात येईल, असे केंद्र सरकारने बुधवारी स्पष्ट केले. केंद्रीय अर्थ राज्यमंत्री जयंत सिन्हा यांनी, सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना येत्या २-३ वर्षांत नेमके किती भांडवल लागेल याचा अंदाज घेतला जात असून, नंतर त्यांना त्यांच्या गरजेनुसार भांडवल पुरवठा केला जाईल असे त्यांनी सांगितले. जयंत सिन्हा व अर्थ मंत्रालयातील वित्तीय सेवा सचिव हसमुख अधिया हे बँकांच्या भांडवली पर्याप्ततेचा अभ्यास करीत असून या समितीची शेवटची बैठक ३ जुलैला बंगळुरू येथे होत आहे. गेल्या वर्षी अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी असे सांगितले होते, की सुधारणांच्या तिसऱ्या टप्प्यात २०१८ पर्यंत सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना २.४० लाख कोटी भांडवलाची गरज लागणार आहे. सरकारने चालू आर्थिक वर्षांसाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांच्या भांडवलीकरणासाठी ७९४० कोटी रुपयांची अर्थसंकल्पीय तरतूद केली आहे. तथापि ही तरतूद अपुरी असल्याची ओरड सुरू झाल्यानंतर, गेल्या महिन्यात जेटली यांनी या रकमेपेक्षा जास्त रक्कम भांडवलापोटी बँकांना दिली जाईल, असे बँकप्रमुखांच्या बैठकीत बोलताना आश्वासन दिले. बंगळुरू येथील बैठकीस आंध्र बँक, इंडियन ओव्हरसीज बँक, कार्पोरेशन बँक, कॅनरा बँक, सिंडिकेट बँक व विजया बँक यांच्या स्थितीचा आढावा घेतला जाणार आहे. इतर बँकांच्या स्थितीचा आढावा याअगोदरच घेण्यात आला आहे.
