घोटाळेबाज चिटफंड पीएसीएल इंडिया लिमिटेडच्या ‘पर्ल्स’ गुंतवणूक योजनेतून फसवणूक झालेल्या गुंतवणूकदारांना आपली गुंतलेली रक्कम परत मिळविण्यासाठी आता ३१ जुलैपर्यंत दावे दाखल करता येतील. दावे दाखल करण्यासाठी पूर्वनियोजित मुदत ही ३० एप्रिलला संपुष्टात येणार होती. तथापि, बाजार नियंत्रक ‘सेबी’ने हा मुदतवाढीचा निर्णय शुक्रवारी जाहीर केला. गुंतलेल्या रकमेतील किमान काही तरी परत मिळविण्याची ही गुंतवणूकदारांना शेवटची संधी असेल. वृक्षलागवड, शेती आणि स्थावर मालमत्ता विकास या नावाखाली पीएसीएलने देशभरात जनसामान्यांकडून तब्बल ६०,००० कोटी बेकायदेशीररीत्या उभे केले. दिलेल्या वचनाप्रमाणे कंपनीकडून पैसे परत फेडले जात नाहीत हे लक्षात आल्याने देशभरात तिचे लाखो गुंतवणूकदार हवालदिल झाले होते. या फसव्या योजनेला बळी पडलेल्यांची संख्या देशभरात साडेपाच ते सहा कोटींच्या घरात असण्याची शक्यता आहे. अखिल भारतीय पर्ल्स गुंतवणूकदार संघटनेचे निमंत्रक विश्वास उटगी यांनी दिलेल्या माहितीप्रमाणे, महाराष्ट्र राज्यातील गुंतवणूकदारांची संख्या साधारण एक कोटीच्या घरात जाणारी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी आदेश देताना, पीएसीएलच्या मालमत्तांचा लिलाव करून येणाऱ्या रकमेतून गुंतवणूकदारांना परतफेड करण्याचे फर्मान दिले. त्या आदेशाचे पालन करीत ‘सेबी’ने निवृत्त न्यायमूर्ती आर. एम. लोढा यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली. चालू वर्षांत फेब्रुवारीमध्ये लोढा समितीने पीएसीएलच्या गुंतवणूकदारांना परतफेड दाव्यासाठी अर्ज करण्याचे आवाहन केले होते. २,५०० रुपयांपर्यंत येणे शिल्लक असणाऱ्या गुंतवणूकदारांना आतापर्यंत परतफेडीची प्रक्रियाही पूर्ण केली गेली आहे. तथापि, अनेकांकडून अद्याप दावे दाखल केले जाणे बाकी असल्याचे लोढा समितीला वेगवेगळ्या गुंतवणूकदारांच्या शिष्टमंडळाकडून विनवणी केली गेल्याने, समितीने हा मुदतवाढीचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले.
