22 July 2019

News Flash

विकासदर अतिरंजित दाव्याचे सरकारकडून खंडन

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने बुधवारी या संबंधाने एक अभ्यासलेखच प्रसिद्धीस दिला आहे.

| June 20, 2019 03:51 am

पंतप्रधानांच्या अर्थसल्लागार परिषदेकडून सुब्रमणियन यांना प्रत्युत्तर

नवी दिल्ली : देशाचे मुख्य आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रमणियन यांनी २०११ सालानंतरचे देशाच्या आर्थिक विकास दराचे आकडे अतिरंजित असल्याचे केलेला दावा बुधवारी पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने पूर्णपणे फेटाळून लावला. हा दावा ‘सीएमआयई’सारख्या खासगी संस्थेच्या आकडेवारी आंधळ्या विश्वासातून आणि सेवा क्षेत्र तसेच कृषी क्षेत्रातील विकासाकडे डोळेझाक करून केला गेला असल्याचे प्रत्युत्तर देण्यात आले आहे.

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने बुधवारी या संबंधाने एक अभ्यासलेखच प्रसिद्धीस दिला आहे. एक प्रमुख आणि जबाबदार अर्थव्यवस्था या नात्याने भारतात सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीडीपी) मापनाची पद्धत ही जागतिक मानदंडांना अनुसरूनच स्वीकारली गेली आहे. या अभ्यासलेखासाठी बिबेक देबरॉय, रथिन रॉय, सुरजीत भल्ला, चरण सिंग आणि अरविंद वीरमणी या अर्थतज्ज्ञांनी योगदान दिले आहे.

माजी मुख्य आर्थिक सल्लागार सुब्रमणियन यांनी अत्यंत जटील अशा भारतीय अर्थव्यवस्थेविषयी आणि तिच्या उत्क्रांतीबद्दल ‘ठरलेल्या निष्कर्षांची पुष्ठी करण्यासाठी घाईघाईने मांडणी’ करताना अनेक गफलती केल्या असल्याचे या अर्थतज्ज्ञांनी मत व्यक्त केले आहे. त्यांनी १७ उच्च वारंवारिता संकेतांकांचा वापर आपल्या निष्कर्षांसाठी केला असल्याचे म्हटले आहे, परंतु विश्लेषणात जीडीपीमध्ये ६० टक्के योगदान असलेल्या सेवा क्षेत्राचा आणि जीडीपीमध्ये जवळपास १८ टक्के प्रतिनिधित्व असलेल्या कृषी क्षेत्राचा पूर्णपणे अव्हेर केला आहे, असे त्यांचे प्रतिपादन आहे. ‘सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकॉनॉमी’सारख्या खासगी संशोधनसंस्थेच्या आकडेवारीवर त्यांचा विश्वास आहे, मात्र केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने दिलेल्या आकडेवारीबाबत ते अविश्वास दाखवितात, हे कोणत्याही तटस्थ विश्लेषणात अनपेक्षित असा प्रमादही सुब्रमणियन यांच्याकडून घडला असल्याचा त्यांचा ठपका आहे.

First Published on June 20, 2019 3:51 am

Web Title: panel of pm replies to arvind subramanian claim on gdp