जीएसटी कपातीच्या मागणीचा आग्रह; अन्यथा कामगार कपातीचेही संकेत महिनाभरापूर्वी प्रसिद्ध बिस्किट नाममुद्रा पारले-जीच्या ढासळत्या विक्रीपायी कंपनीच्या १० हजार कर्मचाऱ्यांना नोकऱ्या गमवाव्या लागण्याच्या वृत्ताने खळबळ निर्माण केली. त्यापश्चात व्यवस्थापनाने, या बातमीचे अतिरंजित रूप आणि नोकरकपातीच्या १० हजार या संख्येचे खंडण केले असले तरी बिस्किटांवरील कर कमी करण्याची मागणी पूर्ण न झाल्यास नोकरी गमावण्याची स्थिती वास्तवात येऊ शकेल, असे पारले प्रॉडक्ट्सच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्याने ‘लोकसत्ता’शी बोलताना स्पष्ट केले. पारले प्रॉडक्ट्सने आपल्या सर्व प्रकल्पांत गेल्या चार महिन्यांत आठ ते १० टक्क्यांची उत्पादन कपात सुरू केली आहे. ‘‘जर उत्पादनाची मात्रा अपेक्षेप्रमाणे नसल्यास इतक्या मोठय़ा प्रमाणात मनुष्यबळही कंपनीला राखता येणार नाही. त्यामुळे आता प्रत्यक्षात नोकरकपात झाली नसली तरी परिस्थितीत बदल न झाल्यास ती सुरू होत असल्याचे लवकरच दिसेल,’’ असे पारले प्रॉडक्ट्सचे बिस्किट विभागाचे प्रमुख मयांक शहा म्हणाले. वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी परिषदेच्या येत्या शुक्रवारी (२० सप्टेंबर) होत असलेल्या बठकीच्या निर्णयांकडे बिस्किट उत्पादकांचे डोळे लागले आहेत. शहा हे ‘बिस्किट मॅन्युफॅक्चर्स वेल्फेअर असोसिएशन’ या देशातील ४० बिस्किट निर्मात्यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या संघटनेचे उपाध्यक्षही आहेत. बिस्किटावरील जीएसटीचा दर रास्त पातळीवर आणण्याची असोसिएशनने गेल्या दीड वर्षांपासून पाठपुरावा सुरू ठेवलेली मागणी गेल्या आठवडय़ात पुन्हा अर्थमंत्र्यांपुढे ठेवली आहे. जीएसटीच्या अंमलबजावणीपूर्वी किलोमागे १०० रुपयांपेक्षा कमी किंमत असलेल्या बिस्किटांना संपूर्ण कर (उत्पादन शुल्क) सूट होती. आता ती १८ टक्के जीएसटी श्रेणीत मोडतात. ग्लुकोज, मारी, मोनॅको अशा सर्व बिस्किटांच्या नाममुद्रांना या वाढलेल्या करमात्रेमुळे मागणी घसरणीचा फटका बसला आहे. देशाच्या बिस्किटांच्या सुमारे ३७,००० कोटी रुपयांच्या बाजारपेठेत, अशा बिस्किटांचा हिस्सा जवळपास २५ टक्के म्हणजे साधारण नऊ-साडेनऊ हजार कोटी रुपयांच्या घरात जाणारा आहे. शहा म्हणाले, ‘‘संपूर्ण करमाफी नव्हे तर १८ टक्क्यांऐवजी ५ टक्के या श्रेणीत बिस्किटे आणावीत, अशी सातत्याने मागणी सुरू आहे. अर्थमंत्री तिला धुडकावून लावत नाहीत, उलट सहानुभूतीच व्यक्त करतात; पण मागणीला लक्षात घेऊन आवश्यक तो निर्णयही घेतला जात नाही.’’ जीएसटी दरात कपातीच्या मागणीबाबत दीड वर्षांत काहीच निर्णय न झाल्याने डिसेंबर २०१८ पासून प्रत्यक्ष किंमतवाढ न करता, ‘पारले-जी’च्या २ रुपये आणि ५ रुपयांच्या पुडय़ांचे आकारमान व बिस्किटांची संख्या कमी करण्यात आली. तेव्हापासून ‘पारले-जी’च्या विक्रीत ७ ते ८ टक्क्यांची घसरण झाली आहे. ग्रामीण भागात तर मागणी ११-१२ टक्क्यांनी घटली आहे. एकंदर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेतील मरगळ व अप्रत्यक्ष किंमतवाढ याचा हा दुहेरी परिणाम आहे, अशी शहा यांनी माहिती दिली. मुंबईत मुख्यालय असलेल्या कंपनीची देशात स्व-मालकीची १० आणि तब्बल १२५ कंत्राटी उत्पादनाचे प्रकल्प असून, तब्बल एक लाखांहून अधिक लोक त्यात नोकरीला आहेत. उत्पादन कपातीचे प्रमाण १० टक्क्यांच्या घरात गेले तर त्या प्रमाणात नोकरकपातही शक्य आहे, अशा सूचक विधानाचा शहा यांनी पुनरुच्चार केला. ‘हे तर भुकेचेच दमन..!’ पोटाची भूक शमवण्यासाठी रोजच्या भाजी-भाकरीप्रमाणे अनेक कुटुंबांत सकाळी चहासोबत पारले-जी बिस्किटांचा समावेश असतो. किलोमागे १०० रुपयांपेक्षा कमी किंमत मोजावी लागणाऱ्या अन्नाचा अन्य सुरक्षित व सहज उपलब्ध पर्याय तरी आज आहे काय? तरी त्यावर चढय़ा कराचा बोजा, परिणामी बिस्किटांची मागणी घटणे, तीही ग्रामीण भागात जास्त प्रमाणात घसरणे, हे गरिबांच्या भुकेचेच एक प्रकारे दमन आहे, असे पारले प्रॉडक्ट्सचे मयांक शहा यांनी सांगितले. काही दिवसांपूर्वी स्पर्धक ब्रिटानिया इंडस्ट्रीजचे वरुण बेरी यांनीही ‘बिस्किटाचा पाच रुपयांचा पुडा घेताना लोक आता दोनदा विचार करू लागले आहेत,’ असे म्हणत परिस्थितीच्या विदारकतेवर बोट ठेवले आहे.
