आर्थिक गैरव्यवहार, भांडवली बाजारातील घोटाळे, पोन्झी योजनांद्वारे जनतेला गंडा घालणाऱ्यांना जरब बसेल असे तपास, झडती, जप्ती आणि त्यायोगे वसुलीचे अधिकार ‘सेबी’ला बहाल करणाऱ्या महत्त्वाच्या विधेयकाला मंगळवारी राज्यसभेने मंजुरी दिली. मूळ सेबी कायद्यात ५७ विविध दुरुस्त्या करणारे हे विधेयक लोकसभेने या आधीच म्हणजे ६ ऑगस्टला मंजूर केले आहे. सेबीच्या चौकशीला बळ म्हणून ‘कॉल डेटा रेकॉर्ड्स’ हस्तगत करण्याचाही अधिकार तिला मिळणार आहे. शिवाय चौकशीनंतर कारवाईची प्रक्रियाही झटपट व्हावी तसेच झडती व जप्तीच्या आदेशांसाठी ‘विशेष सेबी न्यायालया’ची स्थापनाही केली जाणार आहे. त्यामुळे असे अधिकार केवळ सेबीच्या अध्यक्षांवर केंद्रीत राहणार नाहीत आणि त्यामुळे त्यांच्या संभाव्य गैरवापराचा धोकाही टळला आहे.
