प्रस्तावित वस्तू व सेवा कर अंमलबजावणीने महसुली उत्पन्न कमी होण्याची धास्ती बाळगलेल्या राज्यांना केंद्र सरकारने अर्थसंकल्पापूर्वीच खुशखबर दिली आहे. केंद्रीय करातील राज्यांचा कर हिस्सा १० टक्के वाढविण्याची वित्त आयोगाची शिफारस सरकारने मान्य केली आहे. त्यामुळे राज्यांचा केंद्रातील कर महसुलातील हिस्सा आता थेट ३२ वरून ४२ टक्क्यांवर गेला आहे. नव्या आर्थिक वर्षांसाठी राज्यांना १.७८ लाख कोटी रुपये अतिरिक्त मिळणार आहेत.केंद्रातील करांमध्ये राज्यांचा हिस्सा वाढविण्याची शिफारस रिझव्‍‌र्ह बँकेचे माजी गव्हर्नर वाय. व्ही. रेड्डी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने १४ व्या वित्त आयोगाला केली होती. ती मान्य करण्यात आली असून यानुसार राज्यांना मिळणाऱ्या कर हिश्श्याचे प्रमाण वाढणार आहे. तर महसुली तूट सहन करणाऱ्या राज्यांना ४८,९०६ कोटी रुपये देण्याची आयोगाची शिफारसही मान्य करण्यात आली आहे. याबाबतची घोषणा केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी मंगळवारी केली.अशा राज्यांची संख्या ११ असून यामध्ये आंध्र, पश्चिम बंगाल, जम्मू आणि काश्मीर (सर्वाधिक) यांचा समावेश आहे. त्यांना २०१५-१६ साठी ही रक्कम मिळणार आहे. तर पुढील पाच वर्षांसाठीची रक्कम १.९४ लाख कोटी रुपये होते. केंद्राकडून राज्यांना मिळणारी एकूण कर महसुली रक्कम ही पुढील आर्थिक वर्षांसाठी ५.२६ लाख कोटी रुपये असेल. विद्यमान २०१४-१५ साठी ती ३.४८ लाख कोटी रुपये होती. याचबरोबर २०१९-२० पर्यंतच्या पाच वर्षांसाठीची रक्कम ३९.४८ लाख कोटी रुपये होते.गेल्या काही वर्षांमध्ये वित्त आयोगाने केलेली शिफारस ही अवघी एक ते दोन टक्के वाढीची होती, असा दावा करत केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी येत्या कालावधीत हे प्रमाण ४५ टक्क्यांपर्यंत पोहोचेल, असा विश्वासही व्यक्त केला. वस्तू व सेवा कराची अंमलबजावणी होताच पहिल्या पाच वर्षांमध्ये टप्प्याटप्प्याने राज्यांना कर उत्पन्न नुकसानभरपाई देण्यात येणार असल्याचा पुनरुच्चारही त्यांनी या वेळी केला. २०१५-१६ मध्ये सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या तुलनेत वित्तीय तुटीचे लक्ष्य ३.६ टक्के राखण्याचा सल्लाही वित्त आयोगाने दिला आहे.केंद्रातील कर संकलनातील हिस्सा वाढविण्याबाबत वित्त आयोगाने केलेल्या शिफारसी स्वीकारण्यात आल्याने राज्यांना आता त्यांना आवश्यक अशा योजना राबविता येतील. विकासपूरक योजना राबविण्यासाठी राज्यांना त्यांचा स्रोतही याद्वारे उपलब्ध करून घेता येईल. याद्वारे राज्यांना त्यांच्या विकासाचे आराखडे अमलात आणण्यास पूर्ण स्वातंत्र्य देण्यात आले आहे.(विविध राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी)
