सहा वर्षांपासून कारभार ठप्प असलेल्या पेण नागरी सहकारी बँकेशी संबंधित रायगड जिल्ह्य़ातील बेनामी मालमत्ता ताब्यात घेणाऱ्या राज्य शासनाने ठेवीदारांची रक्कम परत देण्यासाठी या मालमत्ता विकून २००० कोटींचे आर्थिक सहकार्य करावे, अशी मागणी बँकेच्या ठेवीदारांनी केली आहे.कोटय़वधी रुपयांच्या पेण नागरी सहकारी बँक घोटाळ्याशी संबंधित विविध १२५ बेनामी जमिनी व मालमत्तांवर जिल्हाधिकाऱ्यांनी टाच आणली आहे. या कारवाईत सामील पोलिसांनी केलेले त्यांचे ढोबळ मूल्यांकन सुमारे २००० कोटींचे आहे. तरी त्यांची लिलाव प्रक्रिया होऊन ठेवीदारांची रक्कम अदा करण्यास विलंब लागू शकतो, अशी भीती खातेदारांच्या संघटनेने व्यक्त केली आहे. त्यामुळे सामान्य ठेवीदारांना दिलासा म्हणून पॅकेजची त्वरेने मंजुरी देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. पेण नागरी सहकारी बँकेच्या मुंबईतील ग्राहकांचे नेतृत्व करणाऱ्या ‘पेण नागरी सहकारी बँक ठेवीदार, खातेदार संघटने’ची नुकतीच रायगड येथील जिल्ह्य़ाधिकाऱ्यांबरोबर बैठक झाली. प्रशासनाने बँकेशी संबंधित मालमत्ता जप्त केली असून तिचे पुनर्मूल्यांकन करण्यात येत असल्याची माहिती यावेळी संघटनेला देण्यात आली. या मालमत्तांच्या अंदाजण्यात आलेल्या बाजारमूल्याच्या बदल्यात पॅकेजची मागणी संघटनेने केली आहे.प्रमुख संघटक प्रभाकर पुरंदरे व संघटक सीताराम खांबेटे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांबरोबर झालेल्या बैठकीनंतर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लिहिलेल्या पत्रात, जप्त मालमत्तेच्या लिलावाऐवजी शासनाने बँकेच्या ठेवीदार व कर्मचाऱ्यांच्या रकमेसाठी आर्थिक सहकार्य (पॅकेज) देण्याची मागणी केली आहे. केंद्रातील सरकारकडे अशी मागणी करता येईल, असेही सुचविले आहे. राज्याच्या सहकार खात्याला पाठविण्यात आलेल्या याबाबतच्या प्रतीमध्येही संघटनेने बेनामी मालमत्तेची यादी सादर करत बँकेच्या पुनरूज्जीवनाऐवजी तिचा गाशा गुंडाळण्याचीही मागणी केली आहे.
