भारताच्या अर्थव्यवस्थेत भारतीय रिझव्‍‌र्ह बँक, सेबी, विमा नियंत्रक व प्राधिकरण व पेंशन फंड रेग्युलेटरी अ‍ॅन्ड अ‍ॅथोरिटी अर्थात ‘प्राडा’ हे चार प्रमुख नियंत्रक आहेत. ‘प्राडा’ अस्तित्वात येऊन येत्या १ फेब्रुवारी रोजी दोन वष्रे पूर्ण होत आहेत. या दोन वर्षांच्या वाटचालीबाबत व भविष्यातील आपल्या योजनांबाबतचा प्रवास मांडताना ‘प्राडा’चे अध्यक्ष हेमंत कॉन्ट्रॅक्टटर. ‘प्राडा’च्या आजपर्यंतच्या वाटचालीबाबत काय सांगाल? पेंशन फंडाचे व्यवस्थापन ही आíथक सेवा क्षेत्रातील एक महत्वाची सेवा असून जगात सर्वात मोठा निधी हा या पेंशन फंडांकडे आहे. भारत आज जरी तरुणांचा देश असला तरी भविष्यात सेवानिवृत्तांची संख्या वाढणार आहे. प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षपणे या ज्येष्ठ नागरिकांचा भार अर्थव्यवस्थेवर येत असतो हे सरकारने मागील शतकाच्या अखेरच्या दशकात जाणल्याने पेंशन देणारी योजना असावी यावर विचार सुरू झाला. तसेच आíथक उदारीकरणानंतर सरकारने अनेक उद्योगाचे अंशत: किंवा पूर्णपणे खाजगीकरण केल्याने सरकारी नोकऱ्यांचे प्रमाण कमी झाल्याने सरकारला पेंशनसदृश्य योजना असावी असे वाटले. समिती नेमणे, त्याचा अहवाल सरकारने स्वीकारणे, विधेयक मंजूर करून त्याला कायदेशीर रुप देणे हे सर्व सोपस्कार पार पाडल्यानंतर पेंशन निधीचे नियंत्रण व पेंशन या संकल्पनेचा प्रसार व प्रचार करण्यासाठी ‘प्राडा’ ही संस्था अस्तित्वात आली. ‘एनपीएस’ने नुकताच निधी संकलनाचा एक लाख कोटींचा टप्पा गाठला. हे कसे शक्य झाले? ‘एनपीए’ किंवा न्यू पेंशन स्किम’ सुरु झाली तेव्हा प्रामुख्याने सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी आपल्या पेंशनसाठी निधी संकलित करून सेवा निवृत्तीनंतर पेंशन मिळावे या उद्देशाने या योजनेची सुरवात झाली. नंतर या योजनेच्या परिघाचा विस्तार करून केवळ सरकारी कर्मचाऱ्यांपुरते या योजनेचे स्वरूप न राहता ही योजना गर सरकारी कर्मचाऱ्यांचा समावेश पात्रताधारकांमध्ये केला गेला. या आíथक वर्षांच्या सुरवातीला ७५ हजार कोटींच्या सेवा निवृत्ती निधीचे व्यवस्थापन पाहत होतो. २०१६ च्या अर्थसंकल्पात या योजनेत ५०,००० गुंतविणाऱ्या प्राप्तीकर दात्यास अतिरिक्त सूट जाहीर करण्यात आल्याने गेल्या नऊ महिन्यांपासून निधी संकलन मोठय़ा प्रमाणावर वाढले आहे. ‘एक कोटी खाती व एक लाख कोटी निधी’ असा टप्पा नुकताच पार केला असून या वर्ष अखेपर्यंत अटल पेंशन योजना धरून सव्वा कोटी खाती व एक लाख १० हजार कोटीचे निधी संकलन असा टप्पा गाठू असा विश्वास वाटतो. एनपीएस खातेधारक हे ‘एनपीएस’ खात्याकडे केवळ करबचतीचे साधन म्हणून पाहत आहेत. तुम्हाला काय वाटते? एनपीएस या योजनेचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे ही योजना खातेधारकास पेंशन देते. या योजनेत गुंतविलेली दोन लाखांपर्यंतची रक्कम कर वजावटीस पात्र ठरते. गुंतवणुकीतील जोखीम सहन करण्याच्या खाते धारकाच्या इच्छेप्रमाणे समभाग कंपनी रोखे व सरकारचे रोखे या तीन गुंतवणूक साधनांची निवड करता येते. या व्यतिरिक्त खाते धारकाच्या व यानुसार या तीन गुंतवणूक साधनाचे प्रमाण राखण्याचा ‘लाईफ सायकल फंड’ हा पर्यायसुद्धा उपलब्ध आहे. ही योजना जगातील सर्वात कमी निधी व्यवस्थापन खर्च असलेली योजना असल्याने याचा लाभ खाते धारकास मिळतो. या योजनेत फायदे असल्याने केवळ करबचतीसाठी या योजनेत खाते उघडणे म्हणजे या योजनेच्या अन्य लाभांकडे दुर्लक्ष केल्यासारखे होईल. इतके फायदे असूनही सेवा निवृत्तीपश्चात करायच्या नियोजनात आíथक नियोजक या योजनेची शिफारस करीत नाहीत. ही योजना सर्वात कमी खर्चाची योजना असल्याने या योजनेची शिफारस केले बदल्यात नियोजकाला आíथक लाभ होत नाही. दुसऱ्या गोष्टीचा उल्लेख केल्याप्रमाणे पेंशन निधी व्यवस्थापन ही आíथक सेवा क्षेत्राची एक स्वतंत्र शाखा असून नोंदणीकृत पेंशन सल्ल्लागार म्हणून काम करण्याचा परवाना पात्र व्यक्ती अथवा कंपन्यांना वितरीत करण्याची योजना असून या योजनेची शिफारस केल्याबद्दल काही मोबदला पेंशन सल्ल्लागारांना देण्याची योजना आहे. हा बदल सरकारकडे विचारार्थ पाठविला आहे. यावर लवकरच निर्णय अपेक्षित आहे. ही योजना एक अव्वल योजना असूनदेखील सामान्य नागरिकाला एनपीएस खाते सुरू करताना त्रास होतो. ज्यांनी ही योजना सामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचवावी त्या सरकारी बँका ही योजना विकत नाहीत. ही योजना सामान्य नागरिकाला सहज उपलब्ध व्हावी यासाठी काय करता येईल? ‘एनपीएस’चे खाते सहज उघडता येत नाही याची कल्पना असून अनेक योजना आखल्या आहेत. पहिली गोष्ट - आमचा हेल्प डेस्क असून या हेल्पडेस्कशी १८०० ११० ७०८ या क्रमांकावर संपर्क करता येईल. मोबाईलवरून ठढर ही अक्षरे टाईप करून हा एसएमएस ५६६७ या क्रमांकावर केल्यास सेवा प्रतिनिधी हे खाते उघडण्यास इच्छुक व्यक्तीशी संपर्क करेल. ‘ई एनपीएस’मार्फत ऑनलाइन खाते उघडण्याची सोय उपलब्ध असून हे खाते उघडण्यासाठी कोणाकडे जाण्याची आवश्यकता नाही. स्मार्टफोनच्या माध्यमातून कोणीही पात्र व्यक्ती हे खाते उघडू शकते. आगामी अर्थ संकल्पाकडून तुम्ही काय अपेक्षा करत आहात? आगामी अर्थ संकल्पात आमच्या दोन प्रमुख मागण्या आम्ही सरकारकडे यापूर्वीच पाठविल्या आहेत. पहिली मागणी अशी की, सध्याच्या नियमानुसार सरकारी कर्मचारी आपल्या गुंतवणूक योग्य रक्कमेपकी केवळ १५% रक्कम समभागात गुंतवणूक करू शकतात. ज्याप्रमाणे ‘एनपीएस’च्या ‘ऑल सिटीझन मॉडेल’मध्ये गुंतवणूक योग्य रक्कमेपकी ५०% रक्कम समभागात गुंतविता येते; त्याप्रमाणे सरकारी कर्मचाऱ्यांनादेखील ५०% रक्कम समभागात गुंतविण्याचा पर्याय खुला असावा ही एक मागणी आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली हे समभाग गुंतवणूकस्न्ोही असल्याने व ‘एनपीएस’ हे दीर्घकाळ गुंतवणूक करण्याचे साधन असल्याने सरकार आमच्या मागणीचा सहानभूतीपूर्वक विचार करेल, अशी अशा वाटते. एनपीएस खातेधारकास त्याच्या ‘एनपीएस’मधील जमा रक्कमेपकी दोन तृतियांश रक्कम वयाच्या ६० व्या वर्षी उपलब्ध होते. सध्याच्या कर नियमांनुसार ही रक्कम करपात्र आहे. ती रक्कम करमुक्त असावी व ही योजना ‘ईईई’ प्रकारची असावी ही आमची अन्य मागणी आहे. सध्या कर वजावटीसाठी उपलब्ध पर्यायांपकी दीड लाख ते दोन लाख या टप्प्यात केवळ ‘एनपीएस’ हा एकमेव पर्याय उपलब्ध आहे. म्युच्युअल फंडांकडून सरकारकडे या टप्प्यात त्यांच्या पेंशन योजनांचा समावेश असावा, ही मागणी केली गेली आहे. म्युच्युअल फंडांकडून भविष्यात स्पर्धा निर्माण होईल असे वाटते का? म्युच्युअल फंडांच्या योजना व पेंशन ‘एनपीएस’ यांची तुलना होऊ शकत नाही. आमची योजना ही जगातील सर्वात कमी निधी व्यवस्थापन खर्च असलेली योजना आहे. साहजिकच या वाचलेल्या खर्चाचे लाभार्थी हे गुंतवणूकदार आहेत. म्युच्युअल फंड इतक्या कमी खर्चात आपल्या योजनांचे निधी व्यवस्थापन करू शकतील अथवा नाही याबाबत आजच काही सांगता येणार नाही. दुसरी गोष्ट अशी की, भारतीय नागरिकांच्या गुंतवणुकीचा ओघ हा सोने स्थावर मालमत्ता या भौतिक गुंतवणूक साधानांकडून आíथक साधनांकडे वळणे हे महत्वाचे आहे. गुंतवणूकदारांनी म्युच्युअल फंडांच्या पेंशन योजनांचा समावेश आपल्या गुंतवणुकीत केला तरी त्यामुळे देशातील गुंतवणूकदारांचे भौतिक गुंतवणूक साधानांकडून आíथक गुंतवणूक साधनांकडे होणारे संक्रमण मला महत्वाचे वाटते.
