News Flash

पेट्रोल ७५ रुपयांवर आणणे शक्य!

सरकारकडे राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव असल्याची स्टेट बँकची टिप्पणी

संग्रहीत

पेट्रोल-डिझेलचा अंतर्भाव वस्तू व सेवा कर – ‘जीएसटी’मध्ये केला गेल्यास, शंभरी गाठलेल्या पेट्रोलच्या किमती लिटरमागे ७५ रुपयांवर सहज आणता येऊ शकतील. तथापि महत्त्वाचा महसुली स्रोत गमावण्याची भीती असलेल्या केंद्रातील आणि राज्यातील सरकारांमध्ये या संबंधाने राजकीय इच्छाशक्तीचा अभाव दिसून येतो, अशी टिप्पणी गुरुवारी स्टेट बँकेच्या अर्थविश्लेषकांनी प्रसिद्ध केलेल्या अहवालाने केली आहे.

सरकारसाठी रग्गड कर महसूल मिळवून देणारी ‘दुभती गाय’ असलेल्या पेट्रोल-डिझेल इंधनाच्या किमती सर्वोच्च स्तरावर राहतील, याकडे सरकारचा कल सुस्पष्ट आहे. मात्र देशस्तरावर एकसामायिक कर असलेल्या ‘जीएसटी’च्या कक्षेत आणले गेल्यास, या इंधनांच्या किमतींवर केंद्र व राज्यांचा मिळून असणारा ६० ते ६२ टक्क्यांपर्यंतचा कराचा भार आपोआपच कमी होईल, असे हा अहवाल सांगतो.

खनिज तेलाच्या आंतरराष्ट्रीय किमती पिंपामागे ६० डॉलर इतक्या गृहीत धरल्यास, पेट्रोलच्या किमती लिटरमागे ७५ रुपयांवर आणता येऊ शकतील, तर डिझेल ६८ रुपये लिटरने ग्राहकांना विकले जाऊ शकेल. यातून केंद्र व राज्यांचे मिळून होणारे महसुली नुकसान हे १ लाख कोटी रुपयांचे अर्थात सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) ०.४ टक्क्यांपेक्षा कमी असेल. स्वातंत्र्योत्तर देशातील सर्वात मोठी करसुधारणा असणाऱ्या जीएसटीची चौकट ही पेट्रोल-डिझेलचा अंतर्भाव न केल्याने अपूर्णच राहिली आहे, असे मत स्टेट बँकेच्या अर्थविश्लेषकांनी या अहवालात व्यक्त केले आहे. केंद्र सरकार तसेच राज्यांनाही महत्त्वाचा महसुली स्रोत गमावण्याचा धोका दिसत असल्याने, पेट्रोल-डिझेल इंधनांना जीएसटीच्या कक्षेत आणणे त्यांच्यासाठी अवघड ठरत आहे. किंबहुना आर्थिक किंमत मोजण्याची तयारी दाखविणाऱ्या राजकीय इच्छाशक्तीचाच अभाव दिसून येतो, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

..तर सरकारचाच उफायदा

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती प्रति पिंप १० डॉलरने घटून, ५० डॉलरच्या आसपास स्थिराव्यास केंद्र व राज्यांना मिळून १८,००० कोटींचा लाभ होऊ शकेल. अर्थात खनिज तेलातील घटलेल्या किमतीचा ग्राहकांना फायदा न देता, पेट्रोल-डिझेलच्या प्रति लिटर किमती अनुक्रमे ७५ रुपये आणि ६८ रुपये पातळीवरच राहतील, असे हे गृहितक आहे. तरीही सध्याच्या तुलनेत इंधनाच्या किमतीवर ग्राहकांचे लिटरमागे ३० रुपये वाचविले जातील. शिवाय वाहतुकीचा खर्च कमी होऊन, अर्थव्यवस्थेत चलनवाढीवर अंकुश आणता येईल, असे या अर्थविश्लेषकांनी सूचित केले आहे.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 5, 2021 12:10 am

Web Title: petrol can be brought at rs 75 abn 97
Next Stories
1 सेन्सेक्समध्ये आपटी; निफ्टीत घसरण
2 PF चा व्याजदर ८.५० टक्क्यांवर जैसे थे, सर्वसामान्यांना काही प्रमाणात दिलासा
3 ‘सेन्सेक्स’ची ११४८ अंश उसळी
Just Now!
X