19 December 2018

News Flash

पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ तूर्त टाळण्याचे सरकारचे आदेश

नुकसानीच्या शक्यतेने तेल कंपन्यांचे समभाग गडगडले

नुकसानीच्या शक्यतेने तेल कंपन्यांचे समभाग गडगडले

आंतरराष्ट्रीय स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती प्रति पिंप ७२ डॉलरची वेस ओलांडत असताना, देशातील सार्वजनिक मालकीच्या तेल कंपन्यांनी नुकसान सोसून पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ थोपवून धरावी, असे केंद्रातील मोदी सरकारचे निर्देश असल्याचे वृत्त आहे. याचे परिणाम बुधवारी भांडवली बाजारातही दिसून आले आणि सरकारी तेल कंपन्यांचे समभाग सात टक्क्यांच्या घरात गडगडले.

पेट्रोल-डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त केल्यानंतर, आयात होणाऱ्या खनिज तेलाच्या किमतीनुरूप त्यात चढ-उतार करण्याची लवचीकता आणि स्वातंत्र्य तेल कंपन्यांना बहाल करण्यात आले आहे. तथापि, इंधनाच्या किंमत वाढीविरोधी जनतेतील वाढता रोष, तोंडावर आलेल्या कर्नाटक विधानसभेच्या निवडणुका या पाश्र्वभूमीवर दरवाढ तात्पुरती टाळा, असा केंद्राचा पवित्रा दिसून येत आहे. ‘ब्लूमबर्ग’ने दिलेल्या वृत्तानुसार, दरवाढ टाळण्याच्या आदेशाच्या परिणामी इंडियन ऑइल, भारत पेट्रोलियम व हिंदुस्तान पेट्रोलियम या कंपन्यांना पेट्रोल व डिझेलच्या विक्रीवर प्रति लिटर एक रुपया तोटा सहन करावा लागण्याची शक्यता आहे.

जागतिक स्तरावर खनिज तेलाच्या किमती या आखाती देशातील वाढत्या भूराजकीय तणावाच्या पाश्र्वभूमीवर वाढत आल्या असून, एकूण मागणीपैकी ८० टक्के गरज आयातीद्वारे पूर्ण करणाऱ्या भारतासाठी खनिज तेलाच्या किमतीचा भडका भयानक आर्थिक परिणाम करणारा ठरतो. ग्राहकांना दिलासा द्यावा म्हणून केंद्राने मध्यंतरी पेट्रोल आणि डिझेलवर उत्पादन शुल्क कमी करण्याचा मार्ग स्वीकारला होता. परंतु वस्तू आणि सेवा करातून घसरता कर महसूल पाहता, हा उत्पादन शुल्कात कपातीच्या शक्यतेलाही आता वाव राहिलेला नाही.

परंतु मुळात रग्गड कर महसूल मिळवून देणारे पेट्रोल-डिझेल सरकारने वस्तू आणि सेवा कराच्या कक्षेबाहेर ठेवले आहेत. २०१५-१६ मध्ये खनिज तेलाच्या किमतींनी तळ गाठला असताना, केंद्राने पेट्रोल-डिझेलवरील उत्पादन शुल्कात वारेमाप वाढ करण्याचा पवित्रा घेतला होता.

खनिज तेल महागल्यामुळे होणारे नुकसान कंपन्यांनी सोसावे असे काही निर्देश आले नसल्याचा खुलासा हिंदुस्तान पेट्रोलियमचे अध्यक्ष एम. के. सुराणा यांनी केला आहे. तथापि खनिज तेलाच्या किमती आणखी भडकल्यास, प्रत्येक दर टप्प्यानुरूप तेल कंपन्यांना नुकसानीची भरपाई देणाऱ्या अनुदान देण्याची पूर्वप्रथा पुन्हा सुरू करण्याचेही तेल मंत्रालयात घाटत असल्याचे सूत्रांचे म्हणणे आहे.

खनिज तेल प्रति पिंप ७२ डॉलरवर; तेल कंपन्यांकडून इन्कार; समभाग मूल्याला दणका

  • निवडणुकांच्या तोंडावर केंद्रातील मोदी सरकारला तेल संकटापासून वाचविण्यासाठी पेट्रोल-डिझेलची दरवाढ थोपवून धरण्याच्या निर्देशाच्या वृत्तामुळे बुधवारी सकाळी भांडवली बाजारात तेल कंपन्यांचे समभागांनी घसरणीनेच सुरुवात केली. तथापि असे कोणतेही निर्देश सरकारकडून आले नसल्याचे इंडियन ऑइलचे अध्यक्ष संजीव सिन्हा यांनी पत्रकारांशी बोलताना स्पष्ट केले. असे करणे म्हणजे आजवर स्वीकारलेले सुधारणांचे संक्रमण उलटे फिरविण्यासारखे ठरेल आणि तसे कोणतेही पाऊल केंद्र सरकार टाकणार नाही, असा तेल कंपन्यांच्या प्रमुखांचा सूर आहे.
  • तूर्त विक्रीवर तोटा सोसावा लागण्याच्या शक्यतेने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (-७.६६ टक्के), इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन (-६.६६ टक्के) आणि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन (-७.५० टक्के) या प्रमुख सरकारी तेल कंपन्यांचा समभागांना विक्रीचा दणका बसला. यातून हे समभाग बुधवारच्या व्यवहाराअंती अनुक्रमे ७.६६ टक्के, ६.६६ टक्के आणि ७.५० टक्के अशा मोठय़ा फरकाने आपटले.

First Published on April 12, 2018 1:56 am

Web Title: petrol diesel price hikes could be put on hold