सरकारच्या महसूलासह कंपन्यांच्या नफ्यालाही कात्री मुंबई : वर्षांतील दुसरी मोठी निर्देशांक आपटी नोंदविली गेलेल्या भांडवली बाजाराने सरकारी तेल व वायू विक्री व विपणन क्षेत्रातील कंपन्यांनाही आपल्या घसरणकवेत घेतले. व्यवहारात १२ टक्क्यांपर्यंत घसरलेल्या या क्षेत्रातील बाजारात सूचिबद्ध कंपन्यांचे बाजारमूल्य परिणामी ३२,००० कोटी रुपयांनी खाली आले. या क्षेत्राशी संबंधित १० हून अधिक कंपन्यांना घसरणफटका बसला. गगनाला भिडणाऱ्या इंधनदरातून दिलासा देण्याच्या दृष्टीने केंद्र सरकारने पेट्रोल तसेच डिझेलच्या किमती अडीच रुपयांची कपात गुरुवारी घोषित केली. ही किंमतीतील घट उत्पादन शुल्कात दीड रुपयांची कपात अधिक एक रुपयांची किमतीतील घट सरकारी तेल कंपन्यांना सोसण्यास सांगण्यात आले आहे. उत्पादन शुल्कात कपातीमुळे सरकारचा महसूल १०,५०० कोटी रुपयांनी कमी होणार आहे; तर प्रति लिटर एक रुपयाच्या घटीच्या परिणामी तेल कंपन्यांचा नफाही ७,००० कोटी रुपयांनी कमी होईल, असे गणित काही विश्लेषक व पतमानांकन संस्थांनी मांडले आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात खनिज तेलाचे दर ८६ डॉलर प्रति पिंप असे बरोबर चार वर्षांच्या वरच्या टप्प्यावर पोहोचले असताना, त्या परिणामी देशांतर्गत नव्वदीपार भडकलेल्या पेट्रोलच्या किमतीमुळे सर्वसामान्यांना जाणवणारे महागाईचे चटके पाहता, केंद्र सरकारने हे दरकपातीचे पाऊल टाकले आहे. केंद्र सरकारपाठोपाठ महाराष्ट्र, गुजरातसारख्या काही राज्यांनी इंधनावरील मूल्यवर्धित कर प्रति लिटर अडीच रुपयांपर्यंत कमी केल्याने तेल कंपन्यांच्या समभाग मूल्य तसेच नफ्यावरही भविष्यात विपरीत परिणाम नोंदले जाणार आहेत. सरकारी तेल कंपन्यांनी सरलेल्या २०१७-१८ मध्ये ३९,६०० कोटी रुपयांचा नफा कमावला आहे. घसरते दर आणि सरकारद्वारे सूचित किंमतघटीमुळे चालू वित्त वर्षांअखेर त्यांचा नफा १७ टक्के घटण्याची भीती विश्लेषकांनी वर्तविली आहे. पेट्रोल-डिझेल किमतींवर सरकारचेच नियंत्रण पेट्रोल-डिझेलच्या किमती नियंत्रणमुक्त करीत त्या बाजाराशी सुसंगत राखण्याचे कायद्याने बंधन सरकारने स्वीकारले. त्या अन्वये दिवसागणिक अंदाज घेऊन पेट्रोल तसेच डिझेलच्या किमती ठरविण्याचा अधिकार सरकारने तेल व वायू कंपन्यांना दिला. मात्र इंधनदरावर सरकारचेच नियंत्रण असल्याचे गुरुवारच्या किंमत घटीच्या आदेशावरून स्पष्ट झाले. यापूर्वी कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीदरम्यानही इंधनाचे दर तब्बल पंधरवडय़ासाठी स्थिर ठेवण्यात आल्याने किमतीबाबत तेल कंपन्यांची स्वायत्तता वल्गनाच असल्याचे दिसून आले आहे. केंद्रातील विद्यमान मोदी सरकारने नोव्हेंबर २०१४ ते जानेवारी २०१६ दरम्यान नऊ वेळा इंधनावरील उत्पादन शुल्क लिटरमागे १४ रुपयांच्या घरात वाढविले आहेत. विशेष म्हणजे, बरोबर वर्षभरापूर्वी राज्य विधानसभांच्या निवडणुकांवर डोळा ठेवत इंधनावरील शुल्क लिटरकरिता २ रुपयांनी कमी करण्यात आले होते. समभाग मूल्यऱ्हास * एचपीसीएल रु.२२०.६० -१२.२३% * बीपीसीएल रु.३३६.३५ -१०.८९% * इंडियन ऑइल रु.१४०.८५ -१०.५७% * रिलायन्स इंडस्ट्रीज रु.१,११२० -७.०३% * ऑइल इंडिया रु.२०९.०५ -५.५४% * ओएनजीसी रु.१७४.८० -३.७४%
