01 June 2020

News Flash

‘बीपीसीएल’च्या खासगीकरणावर पेट्रोलियममंत्र्यांकडूनही शिक्कामोर्तब

बीपीसीएलच्या खासगीकरणाच्या मंत्रिमंडळावर विचाराधीन प्रस्तावावर त्यांनी यातून शिक्कामोर्तबच केले.

 

उद्योगधंदे चालविणे हे सरकारचे काम नाही असे ठामपणे नमूद करीत, दूरसंचार आणि नागरी विमानोड्डाण क्षेत्र खासगी क्षेत्राला खुले झाल्याने वाढत्या स्पर्धेसह, भाडे दर व शुल्कात कपातीचा ग्राहकांना फायदाच झाला आहे, असे प्रतिपादन पेट्रोलियममंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी केले. सरकारी मालकीची तेल कंपनी भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन अर्थात बीपीसीएलच्या खासगीकरणाच्या मंत्रिमंडळावर विचाराधीन प्रस्तावावर त्यांनी यातून शिक्कामोर्तबच केले.

अर्थव्यवस्थेत दिसत असलेल्या मरगळ दूर करण्यासाठी वित्तीय तूट आटोक्यात ठेवून अर्थ-प्रोत्साहक उपाययोजना राबविण्यासाठी बीपीसीएलच्या खासगीकरणातून केंद्र सरकारला ६०,००० कोटी रुपये मिळविता येतील. मात्र सरकारचे संपूर्ण ५३.२९ टक्के भागभांडवल विकून, या कंपनीवरील नियंत्रण हक्काचा सरकार त्याग करण्याची शक्यता आहे काय, या थेट प्रश्नाला उत्तर देणे मात्र प्रधान यांनी टाळले. सरकारचे काम हे धोरणात्मक चौकट आखण्याचे आहे. ग्राहकांना किफायतशीर, सहजगत्या व सुरक्षित इंधन मिळेल, असे सरकारचे धोरण राहील, इतकेच ते म्हणाले.

उद्योग-व्यवसाय चालविणे हे सरकारचे काम नाही, असे जेव्हा पंतप्रधान (नरेंद्र मोदी) म्हणतात तेव्हा ती केवळ घोषणा नसते, तर ते एक तत्त्वज्ञान असते, असे प्रधान यांनी सांगितले. दूरसंचार आणि विमानोड्डाण या क्षेत्रांचे केले गेलेले खासगीकरण याचे उत्तम उदाहरण असल्याचे ते म्हणाले.

मोदी सरकारकडून सौदी आराम्को, फ्रान्सची टोटल एसए आणि एक्झॉन मोबिल या तेल विपणन क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय महाकाय कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेची दारे खुली करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. सध्याच्या घडीला ९५ टक्के पेट्रोल व डिझेल या इंधनाचे किरकोळ वितरण, तर केरोसीन आणि स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी)चे १०० टक्के वितरण हे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांद्वारेच भारतात केले जाते. देशात एकूण ६५,९७३ पेट्रोल पंप असून, त्यात बीपीसीएलद्वारे १५,१७७ केंद्रे चालविली जात आहेत. देशातील पेट्रोलियम उत्पादनांच्या मागणीच्या २१ टक्के हिश्श्याची पूर्तता बीपीसीएलकडून केली जाते.

बीपीसीएलच्या खासगीकरणाच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाकडून येत्या आठवडय़ात विचारात घेतले जाण्याबद्दल चर्चा सुरू आहे. अर्थसंकल्पातून चालू वर्षांसाठी सरकारी मालकीच्या कंपन्यांतील निर्गुतवणुकीतून १.०५ लाख कोटी रुपये उभारण्याचे महत्त्वाकांक्षी उद्दिष्ट पूर्ण करावयाचे झाल्यास बीपीसीएलमधील हिस्सा विक्री खूपच महत्त्वाची ठरणार आहे. गेल्या वर्षी सरकारने, एचपीसीएल या तेल विपणन कंपनीतील संपूर्ण हिस्सा सार्वजनिक क्षेत्रातील ओएनजीसीला विकला आहे. तथापि बीपीसीएलच्या हिस्सा विक्री संबंधाने अधिक काही मत न मांडता, ते जेव्हा घडेल तेव्हा सर्वाना कळेलच, इतकीच प्रधान यांनी टिप्पणी केली.

सौदी आराम्को, फ्रान्सची टोटल एसए आणि एक्झॉन मोबिल या तेल विपणन क्षेत्रातील आंतरराष्ट्रीय महाकाय कंपन्यांना भारतीय बाजारपेठेत प्रवेशाच्या संधीच्या शोधात आहेत. सध्याच्या घडीला ९५ टक्के पेट्रोल व डिझेल या इंधनाचे किरकोळ वितरण, तर केरोसीन आणि स्वयंपाकाचा गॅस (एलपीजी)चे १०० टक्के वितरण हे सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांद्वारेच भारतात केले जाते. देशात एकूण ६५,९७३ पेट्रोल पंप असून, त्यात बीपीसीएलद्वारे १५,१७७ केंद्रे चालविली जात आहेत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on November 8, 2019 1:18 am

Web Title: petroleum ministers seal over bpcl privatization akp 94
Next Stories
1 ‘सेन्सेक्स’चे  नवीन शिखर निफ्टी १२ हजार पार
2 ‘रिलायन्स हेल्थ’ला नवीन आरोग्य विमा योजना विकण्याला नियामकांची मनाई
3 ‘एमटीएनएल’कडून स्वेच्छानिवृत्ती योजनेचा तपशील जाहीर
Just Now!
X