‘आधार’ची व्याप्ती वाढली
घरातील मोठे कार्य, मुलांच्या लग्न-शिक्षणासाठी पैसा हवा तर पगारदारांसाठी त्यांच्या भविष्यनिर्वाह निधी (पीएफ) खात्यातील रक्कम मोठा आधार असतो. पण त्यासाठी अर्ज, कागदपत्रांची लांबलचक व वेळ खर्ची घालावा लागणे इतिहासजमा बनेल. सर्वोच्च न्यायालयाने आधार कार्डाच्या वापराची व्याप्ती निवृत्तिवेतन निधीपर्यंत विस्तारणारा निर्णय दिल्याने, आवश्यक ती पीएफची रक्कम ऑनलाइन आणि अगदी तीन तासांत मिळण्याची सोय लवकरच होऊ घातली आहे.

भविष्य निर्वाह निधीचे व्यवस्थापन पाहणाऱ्या ‘ईपीएफओ’ने आपल्या साडेपाच कोटी खातेधारकांसाठी पीएफ खात्यासंबंधी व्यवहार ऑनलाइन आणि जलदगत्या पार पाडण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. ऑनलाइन अर्ज दाखल करून तीन तासांच्या आत खातेधारकाच्या थेट बँक खात्यात इच्छित रक्कम जमाही होऊ शकेल, अशा सुविधेसाठी आवश्यक ती पूर्वतयारी ईपीएफओकडून सुरू असून, पुढील वर्षी मार्चअखेरपासून ती कार्यान्वित होणे अपेक्षित आहे.

या ऑनलाइन रक्कम काढण्याच्या सुविधेसाठी केंद्रीय कामगार मंत्रालयाकडून परवानगी मागितली गेली असल्याचे केंद्रीय भविष्य निर्वाह निधी आयुक्त के. के. जालान यांनी सांगितले. पण ही सुविधा प्रत्यक्ष सुरू करण्यापूर्वी काही गोष्टींची पूर्तता करावी लागणार असल्याची पुस्तीही त्यांनी जोडली. अर्थात सर्वोच्च न्यायालयाच्या आधारसंबंधी निर्णयाने या प्रक्रियेला वेग येईल, असा त्यांनी विश्वास व्यक्त केला.
ही ऑनलाइन सुविधा सुरू करण्यापूर्वी ईपीएफओला ‘यूआयडीएआय’कडे सदस्यांच्या ऑनलाइन वैधता निश्चित करणारे प्राधिकरण म्हणून नोंदणी करणे क्रमप्राप्त ठरेल. पण त्या आधी आपल्या साडेपाच कोटी खातेधारकांपैकी किमान ४० टक्के खातेधारकांना त्यांना नुकताच प्रदान करण्यात आलेला सार्वत्रिक खाते क्रमांक (यूएएन) आधार क्रमांक आणि बँक खाते याच्याशी जोडून तसा तपशील ईपीएफओकडे असावा लागेल.

ईपीएफओच्या वेबस्थळावर नमूद तपशिलानुसार, आजवर ५.६ कोटी खातेधारकांना सार्वत्रिक खाते क्रमांक देण्यात आला असून, त्यापैकी ९२.८८ लाख खातेधारकांना त्यांचे आधार क्रमांक आणि २.७५ कोटी खातेधारकांनी बँक खात्याचा तपशील प्रस्तुत केला आहे. त्यातून ईपीएफओने आधार क्रमांक सादर केलेल्या ६४.४७ लाख खात्यांना तपासणीअंती अधिकृत केले आहे, तर बँक खातेविषयक तपशील असलेल्या १.९ कोटी खात्यांना वैध ठरवून, त्यांचे सार्वत्रिक खाते क्रमांक सक्रिय केले आहेत. त्यामुळे सर्व खातेधारकांबाबत ही प्रक्रिया पूर्णत्वास नेण्यासाठी मार्चपर्यंत वेळ जाण्याचा अंदाज आहे.